महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र को घेरा

महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ जोड़ने की कथित सरकारी योजना पर विपक्ष की एक और आवाज उठी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शनिवार को कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं किया जा सकता और दोनों मुद्दों को एक दूसरे को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

तिवारी उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिनमें कहा गया है कि केंद्र सरकार दोनों विषयों पर संवैधानिक संशोधन आगे बढ़ाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई सत्र नहीं बुलाया गया है और यह सब बहुत सीधा है। महिला आरक्षण अधिनियम तीन साल पहले संसद से पारित हो चुका है।

खबरों के अनुसार, सरकार परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधनों को पारित करने और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए विशेष बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव से लोकसभा की ताकत बढ़ेगी, जो इस समय 543 सीटों की है।

विपक्ष ने योजना पर सवाल उठाए

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और माकपा ने कथित योजना पर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने प्रस्ताव का बचाव किया है और इसे महिला आरक्षण से जोड़ा है। कोई सत्र औपचारिक रूप से नहीं बुलाया गया है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सरकार प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को एक साथ लाना चाहती है।

प्रस्तावित विधायी पैकेज में संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल होने की उम्मीद है। परिसीमन के जरिए लोकसभा की अधिकतम ताकत 543 से बढ़ाकर 850 सीटें की जा सकती है।

संख्या और इतिहास

संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसके लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई का समर्थन चाहिए। सरकार को 543 सदस्यीय लोकसभा में 361 वोट चाहिए, जिसमें इस समय तीन सीटें खाली हैं।

अप्रैल में हुआ एक पहले का प्रयास विफल रहा था। संविधान संशोधन विधेयक को 17 अप्रैल को लोकसभा में 298 वोट मिले थे, जो दो तिहाई के आंकड़े से कम थे। सरकारी सूत्रों ने विश्वास जताया है कि इस बार आवश्यक संख्या जुटाई जा सकती है, लेकिन प्रस्तावित सत्र की तारीखों या अवधि का खुलासा नहीं किया गया है।

संसद को कम समय में बुलाने की संभावना इसलिए खुली है क्योंकि मानसून सत्र का अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है। दोनों सदनों को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था और सत्र 91 दिनों से सत्रावसान के बिना है, जो 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।

वरिष्ठ सरकारी नेताओं ने कथित तौर पर संकेत दिया है कि विशेष बैठक की घोषणा छठ पर्व के बाद की जा सकती है, जो 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार ने किसी विशेष सत्र की तारीख की घोषणा नहीं की है और प्रस्तावित संशोधनों के सटीक प्रावधान सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।