मेकेडाटु बांध पर शिवकुमार सर्वदलीय दल लेकर जाएंगे दिल्ली, स्टालिन ने विजय को लिखी चिट्ठी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार मेकेडाटु बांध के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर केंद्र सरकार के पास जाएंगे। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि कर्नाटक बांध बनाने के अपने अधिकार की रक्षा करेगा और कानून के मुताबिक तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी देता रहेगा।

शिवकुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर पहले ही आदेश दे चुका है और अब सिर्फ उस आदेश पर अमल बाकी है। उन्होंने केंद्र से वन और पर्यावरण मंजूरी मांगी है और बताया कि केंद्र प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए सहमत हो गया है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को खारिज करने की मांग भी रखी।

बेंगलुरु के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई मांगें रखीं। उन्होंने मेट्रो कार्यों के लिए केंद्र से बराबर का हिस्सा, काम में तेजी लाने के लिए तकनीकी समिति के गठन और लंबित मामलों के निपटारे की मांग की है।

स्टालिन ने विजय को लिखा पत्र, सर्वदलीय बैठक की मांग

दूसरी तरफ चेन्नई में डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय को पत्र लिखकर मेकेडाटु परियोजना पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया। उनका कहना है कि तमिलनाडु के जल अधिकारों और किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए सभी दलों को एकजुट होना चाहिए।

14 नवंबर के इस पत्र में स्टालिन ने शिवकुमार की हाल की टिप्पणियों का जवाब दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रस्तावित मेकेडाटु बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। स्टालिन ने शुक्रवार को मैसूरु में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुए सरकारी कार्यक्रम में कही गई इस बात का हवाला दिया।

स्टालिन ने कहा कि शिवकुमार के इस दावे से तमिलनाडु के किसानों में आक्रोश है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिया है कि बांध कर्नाटक में बनना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि कावेरी का मुद्दा तमिलनाडु के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है, इसलिए सरकार को चुप रहने के बजाय आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

कानूनी रास्ते से लड़ने का प्रस्ताव

स्टालिन ने यह भी सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तमिलनाडु का रुख रखने के लिए प्रधानमंत्री से संयुक्त रूप से मिलें। मुख्यमंत्री विजय के चर्चा के लिए कर्नाटक जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का हमेशा का रुख बातचीत के बजाय कानूनी रास्तों से जल अधिकारों की रक्षा करना रहा है।

मेकेडाटु परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित संतुलन जलाशय है। इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना और पनबिजली पैदा करना है। तमिलनाडु को डर है कि इसके बनने से निचले इलाकों, खासकर राज्य के डेल्टा जिलों के किसानों के लिए कावेरी के पानी की उपलब्धता घट सकती है।

दोनों राज्य अब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जुटा रहे हैं। ऐसे में यह विवाद दिल्ली के साथ साथ अदालतों में भी सामने आएगा, जहां केंद्र नदी के पानी पर दो प्रतिस्पर्धी दावों के बीच फंसा हुआ है।