प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री बैठक के लिए भारत मंडपम पहुंचे थे। यह बैठक प्रधानमंत्री के मनीला दौरे से लौटने के बाद हुई है, जहां वह 16 और 17 नवंबर को 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे।
पिछली बैठक के काम की समीक्षा
सूत्रों के अनुसार बैठक में पिछली बैठक के बाद से हुए काम की प्रगति पर चर्चा हुई। यह भी देखा गया कि कौन से काम अभी बाकी हैं और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। बैठक में सरकार की आगामी योजनाओं और सर्वोच्च प्राथमिकताओं पर भी बात हुई। सूत्रों ने इसे एक नियमित बैठक बताया है, जो सुबह के समय हुई थी।
विकसित भारत 2047 का रोडमैप केंद्र में
इस बैठक के केंद्र में विकसित भारत 2047 का रोडमैप रहा। मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में चिंतन शिविर के रूप में हुई थी, और उसमें भी विकसित भारत 2047 पर ही चर्चा हुई थी। उस बैठक के बाद विजन 2047 की अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार करने के लिए सचिवों के दस क्षेत्रीय समूह बनाए गए थे। बुधवार की बैठक में उसी रोडमैप की प्रगति की समीक्षा की गई।
मनीला दौरे के नतीजे भी सामने
प्रधानमंत्री बुधवार तड़के मनीला से नई दिल्ली लौटे थे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी मनीला दौरे के आधिकारिक नतीजों में कई अहम फैसले शामिल हैं। 23वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में नेताओं ने आपदा प्रबंधन में सहयोग पर आसियान भारत संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाया था। इसके तहत 2026 से 2030 तक की कार्य योजना में पूर्व चेतावनी प्रणाली, आंकड़ों का आदान प्रदान, संयुक्त अभ्यास और आपदा प्रबंधन में नैतिक एआई के इस्तेमाल की योजना शामिल है।
मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। पिछली बैठक में लिए गए फैसलों और सौंपे गए कामों पर कितनी प्रगति हुई है, इसका आकलन किया गया। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने पर सितंबर की बैठक में जोर दिया गया था, और बुधवार की बैठक में उसी दिशा में आगे की कार्य योजना पर चर्चा हुई।
आगे की कार्य योजना पर चर्चा
बैठक में आने वाले समय की कार्य योजना तैयार करने पर भी बात हुई। सरकार की पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। बैठक के बारे में अभी कोई नया बड़ा फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया है। मंत्रिपरिषद की यह बैठक सरकार के कामकाज की नियमित समीक्षा की कड़ी में हुई है, और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे की रणनीति बनाई जा रही है।
