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बुधवार, 18 नवंबर 2026
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NEET PG राउंड 2 की काउंसलिंग रुकी, मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद MCC ने सीट अलॉटमेंट पर लगाई रोक

पोस्टग्रेजुएट मेडिकल की पढ़ाई के लिए NEET PG 2026 के राउंड 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट प्रक्र…

NEET PG राउंड 2 की काउंसलिंग रुकी, मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद MCC ने सीट अलॉटमेंट पर लगाई रोक
परीक्षा केंद्र के बाहर छात्र। (फोटो: एएनआई)

पोस्टग्रेजुएट मेडिकल की पढ़ाई के लिए NEET PG 2026 के राउंड 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है। राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 17 नवंबर को घोषित किया जाना था, लेकिन ठीक पहले इसे रोक दिया गया। अब उम्मीदवारों को रिजल्ट के लिए और इंतजार करना होगा।

17 नवंबर के नोटिस में MCC ने दी जानकारी

MCC ने 17 नवंबर के एक आधिकारिक नोटिस में उम्मीदवारों और इसमें शामिल मेडिकल संस्थानों को सूचित किया कि उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए NEET PG काउंसलिंग 2026 के राउंड 2 की सीट प्रोसेसिंग को निलंबित कर दिया गया है। MCC ने कहा है कि रिजल्ट तभी घोषित किए जाएंगे, जब उन्हें कोर्ट से आगे कोई स्पष्टीकरण या निर्देश प्राप्त हो जाएगा।

फीस को लेकर क्या है विवाद

यह मामला श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा भारत सरकार और अन्य के खिलाफ दायर एक याचिका से जुड़ा है। निजी मेडिकल कॉलेज ने भारत सरकार, पुडुचेरी प्रशासन और काउंसलिंग अथॉरिटीज के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। कॉलेज और प्रशासन के बीच पीजी मेडिकल सीटों की काउंसलिंग प्रक्रिया और छात्रों से ली जाने वाली फीस के नियमों और कलेक्शन को लेकर विवाद चल रहा है। कोर्ट ने इस मामले में एडमिशन प्रक्रिया और छात्रों के शामिल होने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक का आदेश दिया है।

क्या महंगी हो सकती है मेडिकल की पढ़ाई

सामान्य नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। छात्रों को चॉइस फिलिंग से पहले यह जानने का पूरा अधिकार है कि कितनी फीस देनी है, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कॉलेज चुन सकें। लेकिन कुछ विशेष कानूनी परिस्थितियों में कोर्ट के आदेश पर फीस में बदलाव देखने को मिला है। अक्सर निजी मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी राज्य की फीस नियामक समिति द्वारा तय की गई फीस से असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। अगर कॉलेज यह साबित कर दे कि फीस तय करने में कोई कानूनी गलती हुई है, तो कोर्ट अंतरिम या अंतिम आदेश के जरिए फीस में बदलाव की अनुमति दे सकता है।

छात्रों को आगे क्या करना होगा

मद्रास हाई कोर्ट में चल रहे निजी कॉलेज बनाम सरकारी एजेंसियों के विवाद में भी यही स्थिति बनी है। कॉलेज प्रशासन और सरकारी एजेंसियों (MCC व CENTAC) के बीच फीस कलेक्शन को लेकर विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। क्योंकि मामला राउंड 2 के दौरान उठा है, इसलिए कोर्ट ने किसी भी छात्र को नुकसान से बचाने के लिए पहले ही पूरी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगर कोर्ट किसी विशेष कॉलेज को फीस बढ़ाने की अनुमति देता भी है, तो आमतौर पर काउंसलिंग एजेंसियों को छात्रों को अपनी चॉइस बदलने या बिना किसी पेनल्टी के सीट छोड़ने का मौका देना पड़ता है। फिलहाल सभी की नजरें कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं।

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