वाशिंगटन: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने चीन की कंपनियों को एनवीडिया और एएमडी के 8.79 लाख से ज्यादा एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स बेचने की मंजूरी दी थी। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने लाइसेंस के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। इनमें एनवीडिया के H200 और एएमडी के MI325X चिप्स शामिल हैं। दिसंबर 2025 से मई 2026 के बीच कुल 21 लाइसेंस आवेदनों पर यह मंजूरी दी गई।
समिति ने क्या खुलासा किया
समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने 19 नवंबर को इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया। वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने कुल 34 लाख से ज्यादा चिप्स बेचने के आवेदनों में से 8,79,868 चिप्स की बिक्री को मंजूरी दी। समिति का कहना है कि मंजूर किए गए चिप्स में से 30 फीसदी से ज्यादा उन कंपनियों को जाने थे, जिन्हें पेंटागन ने चीन की सेना से जुड़ी कंपनियों की सूची में रखा है।
इस खुलासे के बाद वाशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। समिति के वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने चिप निर्यात पर पाबंदियों को लेकर प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। निर्यात नियंत्रण सुधार कानून के एक प्रावधान के तहत समिति के अध्यक्ष को लाइसेंस आवेदनों की जानकारी सार्वजनिक करने का अधिकार मिला था, जिसके बाद यह खुलासा संभव हुआ।
किन कंपनियों को कितने चिप्स मिले
आंकड़ों के मुताबिक टेनसेंट और उसकी सहयोगी कंपनियों को सबसे ज्यादा 1,50,000 चिप्स की मंजूरी मिली। अलीबाबा को 75,000, बाइडू को 43,000 और वाहन निर्माता कंपनी BYD को 4,000 चिप्स की मंजूरी दी गई। इन चारों कंपनियों को पेंटागन ने अमेरिका में काम करने वाली कथित चीनी सैन्य कंपनियों की 2026 की सूची में रखा है।
अलीबाबा ने करीब 9,50,000 चिप्स खरीदने का आवेदन दिया था, लेकिन उसे सिर्फ 75,000 की ही मंजूरी मिली। वहीं टेनसेंट, बाइडू और BYD के पूरे आवेदन मंजूर कर लिए गए। समिति ने यह साफ नहीं किया है कि मंजूर किए गए चिप्स में से कितने की असल में डिलीवरी हुई। मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि सभी चिप्स चीन पहुंच भी गए।
पाबंदियों में ढील कैसे मिली
ट्रंप ने 2025 के अंत में एनवीडिया को चीन को पुरानी पीढ़ी के H200 चिप्स बेचने की अनुमति दी थी। इसके पीछे एनवीडिया के तत्कालीन सीईओ जेन्सन हुआंग की पैरवी को अहम माना जा रहा है। इसी समझौते के तहत एएमडी को भी अपने MI325X चिप्स बेचने की अनुमति मिली। जनवरी में प्रकाशित एक नियम के तहत वाणिज्य विभाग इन दोनों प्रोसेसर की बिक्री को शर्तों के साथ मंजूरी दे सकता है। इन शर्तों में अमेरिका को बिक्री से होने वाली आय का 25 फीसदी हिस्सा देना भी शामिल है।
एनवीडिया का H200 चिप हॉपर श्रेणी का है और कंपनी की नई वेरा रूबिन लाइन से दो पीढ़ी पीछे है। अक्टूबर में खत्म तिमाही में एनवीडिया ने चीन को H200 की बिक्री से 2.4 अरब डॉलर की आय दर्ज की थी, जो उसके डेटा सेंटर राजस्व का करीब 2.2 फीसदी है।
एनवीडिया ने रोक दी सप्लाई
एनवीडिया की अंतरिम सीईओ कोलेट क्रेस ने निवेशकों को बताया है कि कंपनी ने चीन को H200 चिप्स की सभी शिपमेंट रोक दी हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें पहले मंजूरी मिल चुकी थी। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि लाइसेंस मिलने का मतलब यह नहीं है कि शिपमेंट जारी है। एएमडी ने कहा है कि वह अमेरिका के निर्यात नियंत्रण कानूनों का पालन करती है।
इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि एनवीडिया चिप्स पर और पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरी पाबंदियां पहले से लागू हैं और चीन की नवीनतम चिप्स तक दूर से पहुंच को रोक दिया गया है। वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के प्रमुख जेफरी केस्लर पर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि सांसद यह जानना चाहते हैं कि क्या एनवीडिया ने तस्करी की जांच में दखल दिया था।
