भारत ओडिशा में अपना सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने जा रहा है। ओडिशा के चांडीखोल में बनने वाली इस सुविधा में 40 लाख टन कच्चा तेल स्टोर किया जा सकेगा। इस परियोजना पर अनुमानित 8,571 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
सरकार इस परियोजना के लिए निजी निवेशकों की तलाश कर रही है। टेंडर दस्तावेजों के अनुसार सरकार 5,142 करोड़ रुपये तक का अनुदान दे रही है। सबसे कम अनुदान की बोली लगाने वाली कंपनी को ठेका दिया जाएगा।
देश की भंडारण क्षमता 80 फीसदी बढ़ेगी
चांडीखोल की यह सुविधा देश की मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता को 80 फीसदी तक बढ़ा देगी। इस परियोजना के लिए बोलियां 26 फरवरी 2027 तक जमा की जा सकेंगी।
मौजूदा समय में देश के तीन स्थानों मंगलुरु, पादुर और विशाखापत्तनम में कुल 5.33 मिलियन टन कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता है। इनका संचालन सरकारी कंपनी इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड करती है।
विशाखापत्तनम की क्षमता लीज पर, मंगलुरु में नया भंडार
सरकार विशाखापत्तनम स्थित चालू रणनीतिक भंडार की करीब आधी क्षमता, यानी 5.24 लाख टन, तीन साल के लिए लीज पर देने की योजना बना रही है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2026 है।
इसके साथ ही सरकार ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को मंगलुरु में 17.5 लाख टन की रणनीतिक भंडारण क्षमता बनाने का निर्देश दिया है।
होर्मुज संकट से मिला सबक
रिपोर्टों के अनुसार सरकार यह कदम होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल आपूर्ति बाधित होने के बाद उठा रही है। उस संकट के दौरान भारत की करीब 40 फीसदी कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी।
चांडीखोल परियोजना 2018 से ही योजना में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018 में दो अतिरिक्त सुविधाएं बनाने को मंजूरी दी थी। दूसरी परियोजना कर्नाटक के पादुर में 25 लाख टन क्षमता की बनाई जानी है। दोनों परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनेंगी।
ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार रणनीतिक भंडार किसी भी आपात स्थिति में देश को तेल आपूर्ति का सुरक्षा कवच देते हैं। भारत अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।
