ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 24,150 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। माझी के पास वित्त विभाग भी है। यह बजट विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया गया।
कुल राशि में से 17,990 करोड़ रुपये कार्यक्रम खर्च के लिए, 5,100 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास के लिए और 1,060 करोड़ रुपये प्रशासनिक खर्च के लिए रखे गए हैं।
सबसे बड़ा हिस्सा खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग को मिला है। इस विभाग को 8,389.76 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिनमें से 8,312 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए हैं।
शिक्षा, किसान और स्वास्थ्य को कितना मिला
बजट में शिक्षा के लिए 1,715 करोड़ रुपये, किसानों के कल्याण के लिए 1,606 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के लिए 1,247 करोड़ रुपये और महिला सशक्तिकरण के लिए 1,247 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
उद्योग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 843 करोड़ रुपये और सामाजिक सुरक्षा के लिए 733 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत 3,765 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के तहत 2,646 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
नई योजनाओं में ज्ञानोदय शिक्षा से समृद्धि केजी से पीजी मुफ्त शिक्षा योजना के लिए 485 करोड़ रुपये, एफएएसपीएचआई सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा योजना के लिए 316 करोड़ रुपये, शहरी चुनौती कोष के लिए 174 करोड़ रुपये और नई रेल लाइनों के लिए जमीन खरीदने के लिए 550 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
आपदा राहत और राजकोषीय स्थिति
आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान दक्षिणी जिलों में बाढ़ और लगातार आए चक्रवातों के बाद राहत और पुनर्वास के लिए किया गया है। राज्य सरकार ने चक्रवात अर्नब से हुए नुकसान से निपटने के लिए केंद्र से 2,526 करोड़ रुपये की मदद मांगी है।
सरकार ने कहा कि अनुपूरक बजट राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन नियमों के अनुसार है। अतिरिक्त खर्च के लिए बचत, समर्पण या अतिरिक्त केंद्रीय अनुदान से संसाधन जुटाए गए हैं।
सरकार ने राजस्व अधिशेष बनाए रखने, राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के करीब 3 प्रतिशत पर रखने और कर्ज और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को 25 प्रतिशत की तय सीमा के अंदर रखने का अनुमान लगाया है।
वित्त वर्ष की पहली छमाही में ओडिशा के विभागों ने कर्ज सेवा और आपदा प्रबंधन को छोड़कर 94,463 करोड़ रुपये खर्च किए, जो सालाना बजट अनुमान का 33.4 प्रतिशत है। राज्य का 3.10 लाख करोड़ रुपये का सालाना बजट 31 मार्च 2026 को पारित हुआ था।
