भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के बट्टा खाते को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। आरबीआई ने याचिका 13 नवंबर को दायर की थी और यह सोमवार को अदालत की वेबसाइट पर दिखी।
याचिका 15 अक्टूबर के उस फैसले को चुनौती देती है, जिसमें यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड का बट्टा खाता रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें बट्टा खाता अवैध ठहराया गया था। अदालत ने आरबीआई, यस बैंक और केंद्र सरकार की अपीलें खारिज कर दी थीं।
विवाद दो निर्गमों से जुड़ा है। पहला दिसंबर 2016 में जारी 9.5 प्रतिशत कूपन वाले 3,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड और दूसरा अक्टूबर 2017 में जारी 9 प्रतिशत कूपन वाले 5,415 करोड़ रुपये के बॉन्ड।
यस बैंक ने भी 13 नवंबर को अपनी पुनर्विचार याचिका दायर की थी और एक्सचेंजों को इसकी सूचना दी थी, लेकिन आधारों का खुलासा नहीं किया था।
भविष्य में बैंकों के बचाव पर असर की चिंता
आरबीआई की चिंता यह है कि फैसला भविष्य में बैंकों के बचाव अभियानों में अनिश्चितता पैदा करेगा, क्योंकि एटी-1 बॉन्ड संकट में नुकसान सहने के लिए बने होते हैं। आरबीआई के अनुसार, बट्टा खाता न होने पर 2020 के पुनर्गठन में यस बैंक को बचाया नहीं जा सकता था। बॉन्ड बहाल होने से बैंक का सीईटी1 अनुपात जून 2026 की स्थिति के आधार पर लगभग 250 आधार अंक घट सकता है।
फैसले का मुख्य बिंदु अंतिम पुनर्गठन योजना से एटी-1 बट्टा खाता प्रावधान हटाया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का सचेत फैसला माना, जबकि आरबीआई का कहना है कि यह एक ही वर्ग के निवेशकों को अलग व्यवहार देने से बचने के लिए किया गया था।
बॉन्डधारकों की ओर से एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने नवंबर की शुरुआत में अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि बैंक ने बॉन्ड बहाली की कोई ठोस योजना नहीं दी है।
जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के पास अब यस बैंक में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बैंक को मार्च 2020 में एसबीआई की अगुवाई वाले पुनर्गठन से बचाया गया था।
