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सोमवार, 16 नवंबर 2026
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लक्ष्मी वेणु ने पिता वेणु श्रीनिवासन से संपत्ति में बराबर हिस्से की मांग की

टीवीएस औद्योगिक परिवार की सदस्य डॉ लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का नोटिस भेजा है। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत संपत्ति में बराब…

लक्ष्मी वेणु ने पिता वेणु श्रीनिवासन से संपत्ति में बराबर हिस्से की मांग की
लक्ष्मी वेणु। (फाइल फोटो)

टीवीएस औद्योगिक परिवार की सदस्य डॉ लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का नोटिस भेजा है। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत संपत्ति में बराबर हिस्से की मांग की है।

लक्ष्मी के कार्यालय से सोमवार को जारी बयान के अनुसार, उन्होंने पिता से परिवार के मुखिया के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने और संपत्ति का निष्पक्ष व कानूनी तरीके से बंटवारा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन ने लक्ष्मी के दावे का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है।

लक्ष्मी का कहना है कि 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत उन्हें संपत्ति में समान हिस्सेदारी का अधिकार है और वह स्वतंत्र रूप से बंटवारे की मांग कर सकती हैं।

किस संपत्ति पर दावा

लक्ष्मी का दावा वीएस ट्रस्ट और अन्य होल्डिंग माध्यमों से जुड़ी पारिवारिक संपत्ति पर है। इसमें 2020 की टीवीएस परिवार व्यवस्था के तहत वेणु श्रीनिवासन शाखा को आवंटित व्यवसाय और संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज और सुंदरम क्लेटन में हिस्सेदारी शामिल है।

लक्ष्मी टीएएफई की उपाध्यक्ष हैं और 24,000 करोड़ रुपये की सुंदरम क्लेटन, अब टीवीएस होल्डिंग्स, की प्रमुख हैं। उनके पिता वेणु श्रीनिवासन टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस हैं।

विवाद की जड़ क्या है

विवाद के केंद्र में यह सवाल है कि क्या 2020 के बड़े टीवीएस परिवार बंटवारे और उसके बाद मार्च 2024 में वेणु श्रीनिवासन परिवार के चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अलग सहमति ज्ञापन ने तात्कालिक परिवार के आर्थिक हितों का निपटारा भी कर दिया था।

वेणु श्रीनिवासन और उनके बेटे सुदर्शन वेणु का कहना है कि समझौता हो चुका है। सुदर्शन वेणु टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। मल्लिका और लक्ष्मी का तर्क है कि तात्कालिक परिवार के भीतर संपत्तियों का कोई व्यापक आर्थिक बंटवारा कभी शुरू ही नहीं हुआ।

इससे पहले अक्टूबर में दोनों पक्षों ने चेन्नई की दो अदालतों में आठ कैविएट दाखिल की थीं, ताकि मामले से जुड़ी किसी कार्यवाही में आदेश से पहले उनकी बात सुनी जाए।

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