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मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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एसआईआर पर 48 सवालों वाली याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई, चुनाव आयोग से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर 9 दिसंबर को सुनवाई तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की 48 सवालों वाल…

एसआईआर पर 48 सवालों वाली याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई, चुनाव आयोग से जवाब मांगा
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की फाइल फोटो। (फोटो: द हिंदू)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर 9 दिसंबर को सुनवाई तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की 48 सवालों वाली याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने चुनाव आयोग को इस याचिका पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आयोग का जवाब आने के बाद वह इस पर फैसला करेगा।

48 सवालों वाली याचिका क्या है

राहुल गांधी और दस अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को 48 लिखित सवालों के जवाब देने की अनुमति मांगी है। ये सवाल चुनाव आयोग के फैसलों और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि चुनाव आयोग के हलफनामों में जरूरी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने मांग की है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा आयोग के महानिदेशक (आईटी) शपथ पत्र पर इन सवालों के जवाब दें।

सुनवाई में क्या हुआ

मंगलवार की सुनवाई में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 48 सवालों वाली याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग से शपथ पर जवाब चाहते हैं। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आयोग को इस याचिका पर गंभीर आपत्तियां हैं।

साल्वे ने यह भी पूछा कि क्या सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए पर्याप्त समय होगा। उन्होंने बताया कि दोपहर बाद 3.30 बजे एक विशेष पीठ की सुनवाई भी होनी है। इसके बाद पीठ ने मामले को 9 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग का जवाब आने के बाद कोर्ट सवालों वाली याचिका पर विचार करेगा और फिर फैसला लेगा।

कोर्ट ने कहा कि वह 9 दिसंबर को सवालों वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा। इस तरह इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख अब तय हो गई है।

किन मुद्दों पर हैं सवाल

48 सवालों में एसआईआर के फैसले किसने लिए, इस पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या एसआईआर से जुड़े फैसले चुनाव आयोग ने सामूहिक रूप से लिए थे या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना ही आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया।

सवालों में मतदाताओं को सूची से हटाने के आरोपों और ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली में किए गए बदलावों का भी जिक्र है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन तथ्यों तक उनकी पहुंच का कोई और रास्ता नहीं है।

सितंबर की रिपोर्ट से जुड़ा है मामला

यह याचिकाएं द इंडियन एक्सप्रेस की 25 सितंबर की रिपोर्ट के बाद दायर की गई थीं। रिपोर्ट में कहा गया था कि चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने पिछले दस महीनों में कम से कम 14 बार एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि ये फैसले उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे।

15 अक्टूबर को कोर्ट ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को इन याचिकाओं पर जवाब देने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 48 सवालों वाली याचिका दायर की थी।

27 मई का फैसला इस कहानी का हिस्सा नहीं

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को चुनाव आयोग के पुनरीक्षण को बरकरार रखने का फैसला दिया था। मंगलवार की सुनवाई उस फैसले से जुड़ी नहीं थी। मंगलवार को सिर्फ 48 सवालों वाली याचिका और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों वाली याचिकाओं की सुनवाई की तारीख तय हुई।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग के हलफनामे में कई जरूरी बातें साफ नहीं की गई हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया है।

आगे क्या होगा

चुनाव आयोग अब 9 दिसंबर से पहले अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगा। इसके बाद कोर्ट 9 दिसंबर को सवालों वाली याचिका और मतदाता सूचियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि वह सवालों पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेगा। इस मामले पर अब सबकी नजर 9 दिसंबर की सुनवाई पर होगी।

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