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मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को लगाई फटकार, कहा माफी दिल से आनी चाहिए दिमाग से नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को उनकी टिप्पणियों पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति वि…

सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को लगाई फटकार, कहा माफी दिल से आनी चाहिए दिमाग से नहीं
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत की फाइल फोटो। (फोटो: टाइम्स ऑफ इंडिया)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को उनकी टिप्पणियों पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी।

राउत कोर्ट के पहले के निर्देश के अनुसार मंगलवार दोपहर दो बजे कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश हुए। पत्रकार निखिल वागले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। कोर्ट ने 16 अक्टूबर को दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

माफी पर कोर्ट ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील प्रदीप राय ने पीठ को बताया कि राउत ने अपनी टिप्पणियों पर माफी तो मांगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए। राय ने यह भी बताया कि राउत ने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट की इमारत में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाए जाने की तस्वीर साझा की थी।

न्यायमूर्ति कुमार ने राउत को उनके अनुभव की जिम्मेदारी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि राउत एक अनुभवी राजनेता और सांसद हैं और खुद प्रेस में भी रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि संयम क्या होता है।

राउत ने क्या कहा था

राउत पर आरोप है कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियां की थीं। एसोसिएशन की याचिका के अनुसार राउत ने कथित तौर पर न्यायाधीशों के आचरण पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि कुछ न्यायाधीश भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और मुख्यमंत्रियों की मेजबानी वाले रात्रिभोज में गए थे।

वागले पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक पोस्ट लिखी थी। वागले ने वह पोस्ट हटा ली है और बिना शर्त माफी मांग ली है।

वागले की माफी और उनकी पेशी

वागले की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह पेश हुईं। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वागले ने बिना शर्त माफी मांग ली है और विवादित पोस्ट हटा ली है। कोर्ट ने उनकी माफी को ध्यान में रखते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश होने की अनुमति दी थी।

जयसिंह ने माफी के आधार पर वागले के खिलाफ नोटिस वापस लेने का भी अनुरोध किया था। कोर्ट ने अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।

किस मामले से शुरू हुई कार्यवाही

यह अवमानना कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश के उस फैसले के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से व्यक्तिगत रूप से मिलने से इनकार कर दिया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर मुख्य न्यायाधीश से मिलना चाहता था।

मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक मर्यादा का हवाला देते हुए मिलने से इनकार कर दिया था और नेताओं से कहा था कि वह याचिका के जरिए अपनी बात रखें। इसके बाद वागले और राउत की कथित टिप्पणियां सामने आई थीं।

महान्यायवादी की सहमति से दायर हुई याचिका

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने महान्यायवादी आर वेंकटरमणि की सहमति मिलने के बाद यह याचिका दायर की थी। अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए महान्यायवादी की सहमति जरूरी होती है। महान्यायवादी ने 15 अक्टूबर को सहमति दी थी।

एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील प्रदीप राय हैं। एसोसिएशन ने कोर्ट से कहा था कि यह मामला पूरी न्यायपालिका संस्था से जुड़ा है।

वकील वाला मामला अलग से सूचीबद्ध

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी करने वाले एक वकील के खिलाफ भी अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी की है। उस वकील ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि मुख्य न्यायाधीश उस कुर्सी के लायक नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अगर सभी प्रक्रियागत जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वह याचिका 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी जाएगी। एसोसिएशन ने उस याचिका को भी राउत और वागले वाले मामले के साथ जोड़ने का आग्रह किया है।

आगे क्या होगा

राउत और वागले के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही अभी लंबित है। कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई में दोनों की माफी और उनके जवाबों पर विचार किया। इस खबर के लिखे जाने तक अगली सुनवाई की तारीख की जानकारी सामने नहीं आई थी।

कोर्ट की टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों से न्यायपालिका के बारे में बोलते समय संयम की उम्मीद की जाती है। अब सबकी नजर इस पर होगी कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है।

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