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शनिवार, 21 नवंबर 2026
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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, करीबी रिश्तेदारों से शादी रोकने के लिए कानून बनाए सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों को रोकने के लिए कानूनी रास्ता तलाशा जाए। अदालत ने कहा कि दक्षिण भारत में कुछ मुस्लिम और हिंदू समुदायों म…

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, करीबी रिश्तेदारों से शादी रोकने के लिए कानून बनाए सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों को रोकने के लिए कानूनी रास्ता तलाशा जाए। अदालत ने कहा कि दक्षिण भारत में कुछ मुस्लिम और हिंदू समुदायों में ऐसी शादियां प्रचलित हैं और बच्चों को आनुवंशिक बीमारियों से बचाने के लिए यह कदम जरूरी है। अदालत ने इस मामले में केंद्र से जवाब भी मांगा है।

छात्रा की याचिका से शुरू हुआ मामला

यह मामला बेंगलुरु की एक 20 वर्षीय महिला की याचिका से शुरू हुआ है। वह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी की छात्रा हैं। उनके माता-पिता आपस में चचेरे भाई-बहन हैं और वह खुद फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रोफी जैसी आनुवंशिक बीमारियों से पीड़ित हैं। गंभीर शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एक प्रतिष्ठित लॉ स्कूल में दाखिला लिया।

छात्रा ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी की अनुमति देने वाले अपवादों को खत्म किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मिल सके। याचिका में कहा गया है कि मेडिकल साइंस के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं कि इस तरह के संबंधों से बच्चों में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जन्मजात विसंगतियां, विकलांगता, शिशु मृत्यु दर और जीवन भर चलने वाली अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा काफी बढ़ जाता है।

आनुवंशिक बीमारियों का खतरा क्या है

फोटोफोबिया प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता की एक असामान्य स्थिति है, जबकि कोन डिस्ट्रोफी के कारण रेटिना में मौजूद कोन फोटोरेसेप्टर कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों में बच्चों को माता-पिता से बदले हुए रिसेसिव जीन की दो प्रतियां मिलने का खतरा अधिक होता है, जिससे आनुवंशिक बीमारी पैदा हो सकती है।

अदालत ने क्या कहा

चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ का मानना था कि इस समस्या का समाधान केवल न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय विधायी प्रक्रिया के जरिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि बच्चों को ऐसे आनुवंशिक जोखिमों का सामना करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिन्हें रोका जा सकता है और जिनके परिणाम स्थायी होते हैं। खासकर तब, जब कानून अभी भी उन रीति-रिवाजों को प्राथमिकता देता है, जो संवैधानिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और बच्चों के कल्याण के लिए खतरा बन सकते हैं।

अदालत ने कहा कि रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियां जन स्वास्थ्य के लिए एक स्पष्ट खतरा हैं। विशेष रूप से ऐसे विवाहों से पैदा होने वाले बच्चों में जन्मजात और आनुवंशिक विकार होने की संभावना बहुत अधिक होती है। याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में मौजूद उन अपवादों को चुनौती दी गई है, जो परंपराओं पर आधारित हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े क्या कहते हैं

याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि रक्त संबंधियों के बीच शादियां हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में गहराई से रची-बसी हैं। सर्वेक्षण के अनुसार विवाहित महिलाओं में से 13 प्रतिशत महिलाएं शादी से पहले अपने पति की रिश्तेदार थीं और कुल शादियों में से 11 प्रतिशत शादियां रक्त संबंधियों के बीच थीं। इनमें सबसे आम शादियां चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच थीं, जो कुल शादियों का 8 प्रतिशत हैं।

- मुस्लिम महिलाओं में ऐसी शादियों की दर 15.8 प्रतिशत है - बौद्ध और नव-बौद्ध महिलाओं में यह दर 14.5 प्रतिशत है - ईसाई महिलाओं में यह दर 11.9 प्रतिशत है - हिंदू महिलाओं में यह दर 10.1 प्रतिशत है - केरल को छोड़कर दक्षिण के अन्य सभी राज्यों में यह दर बाकी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है - तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक चौथाई से अधिक महिलाओं ने बताया कि उनकी शादी रक्त संबंधियों के बीच हुई है

केंद्र से दो बिंदुओं पर जवाब मांगा

पीठ ने केंद्र से दो बिंदुओं पर जवाब मांगा है। पहला, रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों को रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता। दूसरा, ऐसे विवाहों से पैदा होने वाले बच्चों में होने वाली संभावित गंभीर आनुवंशिक बीमारियों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना, जिसमें इसे स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना भी शामिल है।

अब आगे की सुनवाई केंद्र सरकार के जवाब पर निर्भर करेगी।

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