दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां अमेरिका, चीन और रूस एक साथ एक मंच पर आने जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते त्रिपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। दरअसल गुरुवार को चीन के टेक हब शेन्जेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग, APEC, शिखर सम्मेलन आयोजित होना है। ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन इस सम्मेलन के इतर एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे।
व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को इस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की योजनाओं की पुष्टि कर दी है। हालांकि, तीनों देशों के शीर्ष नेताओं का एक साथ बैठना अपने आप में एक अनोखा पल होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक से किसी बड़े या ठोस नतीजे की उम्मीद बेहद कम है।
जटिल वैश्विक संबंधों के बीच हो रही मुलाकात
तीनों देशों के बीच ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक संबंध बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पिछले साल चले अल्पकालिक ट्रेड वॉर में युद्धविराम पर सहमति बनने के बाद ट्रंप ने शी जिनपिंग को लेकर गर्मजोशी दिखाई है। हालांकि ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध और दूसरे मुद्दों पर दोनों आर्थिक महाशक्तियों के बीच मतभेद बरकरार हैं।
इसी तरह, ट्रंप ने पुतिन के साथ भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। ये तब हो रहा है जब रूसी नेता पिछले करीब पांच साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और मॉस्को ने ईरान के साथ अपनी सैन्य, खुफिया और राजनयिक साझेदारी को और गहरा किया है।
परमाणु हथियारों का मुद्दा रहेगा केंद्र में
ट्रंप का जोर इस बात पर है कि ये बैठक तीनों नेताओं को ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों के जखीरे पर एक त्रिपक्षीय समझौते तक पहुंचने के उनके लक्ष्य पर चर्चा करने का मौका देगी। रूस और अमेरिका के बीच आखिरी परमाणु हथियार संधि, जिसे न्यू स्टार्ट के नाम से जाना जाता है, इस साल फरवरी में खत्म हो गई थी। इसके खत्म होने से आधी सदी से भी ज्यादा समय में पहली बार दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु जखीरों पर लगी सीमाएं हट गई हैं। उस समय ट्रंप ने इस द्विपक्षीय समझौते को एक और साल बढ़ाने की रूस की अपील को ठुकरा दिया था और चीन को शामिल करते हुए एक नए, बेहतर और एडवांस समझौते की मांग की थी।
लेकिन पेंटागन के अनुमान के मुताबिक, चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो अमेरिका और रूस के मुकाबले बहुत कम हैं। इन दोनों देशों के पास 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार होने का अनुमान है। अमेरिका और रूस के विशाल जखीरे के सामने अपने छोटे भंडार को देखते हुए चीन ने किसी भी परमाणु संधि में शामिल होने के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
मलेशिया में पूर्व अमेरिकी राजदूत और वर्तमान में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज से जुड़े एडगार्ड कागन ने कहा कि अगर इस बैठक से ऐसा कोई संयुक्त बयान निकलता है जिसमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में कुछ भी कहा गया हो, तो मुझे गहरा आश्चर्य होगा।
तीनों नेताओं के अपने-अपने कूटनीतिक दांव
नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में चीनी विदेश नीति के प्रोफेसर हू तियांग बून का मानना है कि ये त्रिपक्षीय बैठक एपेक में खुद को फ्री ट्रेड के रक्षक के रूप में पेश करने की चीन की कोशिशों को कमजोर कर सकती है। उन्होंने कहा कि आप एक तरह से मल्टीलेटरलिज्म के प्रति चीन के समर्थन के खिलाफ जा रहे हैं।
दूसरी ओर, क्रेमलिन के लिए ये बैठक वॉशिंगटन और बीजिंग के बराबर एक महाशक्ति के रूप में खुद को पेश करने का सुनहरा मौका है। एडगार्ड कागन के मुताबिक, मुझे लगता है कि पुतिन के लिए अहम बात ये थी कि वो राष्ट्रपति ट्रंप और चेयरमैन शी से इस तरह बात करने की इच्छा का संकेत दें, जिससे ये लगे कि वो यूक्रेन पर फैसले ले रहे हैं, जो जाहिर तौर पर यूक्रेनियों और यूरोपीय लोगों को पसंद नहीं है।
तीनों नेता पहले भी जोड़ों में कई बार मिल चुके हैं। 2013 में शी के राष्ट्रपति बनने के बाद से पुतिन और शी 40 से ज्यादा बार मिल चुके हैं और एक-दूसरे को प्रिय मित्र कहते हैं। ट्रंप और पुतिन सात बार आमने-सामने मिल चुके हैं, जिसमें आखिरी मुलाकात अगस्त 2025 में अलास्का में हुई थी। वहीं, शी और ट्रंप आठ बार आमने-सामने की बातचीत कर चुके हैं, जिसमें इस साल सितंबर में जिनपिंग की वॉशिंगटन यात्रा भी शामिल है।
याल्टा सम्मेलन से तुलना पर क्रेमलिन का जवाब
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चिंता जताई है कि इस बैठक में कीव की पीठ पीछे यूक्रेन को लेकर किसी संभावित समझौते पर चर्चा हो सकती है। इस शिखर सम्मेलन की तुलना 1945 के ऐतिहासिक याल्टा सम्मेलन से भी की जा रही है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने जर्मनी के विभाजन और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की योजना को फाइनल किया था।
हालांकि, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इन तुलनाओं को खारिज करते हुए कहा कि शेन्जेन में होने वाले किसी भी संभावित समझौते को दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता। पेसकोव ने कहा कि ये साफ है कि रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों के नेताओं की बैठक बेहद अहम है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वैश्विक व्यवस्था का नजरिया ये है कि कोई भी किसी विशेष विचार को थोपने की कोशिश न करे और ये पूरी तरह से पारस्परिक लाभ और सम्मान पर आधारित होनी चाहिए।
