सरकारी तेल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने वेदांता से विवादित कैंबे ऑफशोर ब्लॉक का संचालन और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया। वहीं, अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड ने इस ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों और बकाया रकम की कीमत में कमी मानते हुए करीब 379 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया है। पीटीआई के मुताबिक दोनों कंपनियों ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में यह बात बताई है। ओएनजीसी के मुताबिक, उसने 22 जुलाई 2026 से इस ब्लॉक का संचालन संभाल लिया है।
क्या है पूरा मामला
कैंबे ऑफशोर ब्लॉक गुजरात के पास समुद्र में स्थित है। इसका प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट 29 जून 2023 को खत्म हो गया था। इस ब्लॉक का संचालन पहले वेदांता करती थी। इसमें वेदांता की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि ओएनजीसी के पास 50 प्रतिशत और इनवेनियर पेट्रोडाइन लिमिटेड के पास 10 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वेदांता और उसके साझेदारों ने 28 जून 2021 को सरकार की 2017 की नीति के तहत इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन सरकार ने 19 सितंबर 2025 को कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से इनकार कर दिया और वेदांता को ब्लॉक ओएनजीसी को सौंपने का निर्देश दिया। वेदांता ने सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी ने 22 सितंबर 2025 को याचिका दाखिल की थी।
हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
22 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने वेदांता की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही ब्लॉक पर यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश भी खत्म हो गया। इसके बाद ओएनजीसी ने ब्लॉक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कंपनी ने 28 जुलाई को पेट्रोलियम लीज के लिए आवेदन भी किया। ओएनजीसी के मुताबिक, उसने 21 जुलाई 2026 तक इस ब्लॉक में अपनी हिस्सेदारी को जॉइंट वेंचर के रूप में दर्ज किया था। 22 जुलाई से कंपनी सरकारी नामांकन व्यवस्था की शर्तों के तहत इसका संचालन कर रही है।
वेदांता को क्यों हुआ नुकसान
हाई कोर्ट के फैसले के बाद वेदांता ने 22 जुलाई से कैंबे ब्लॉक से होने वाली कमाई और उससे जुड़े खर्चों को दर्ज करना बंद कर दिया। कंपनी के मुताबिक, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट वैध नहीं रहने और ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों व बकाया रकम की वसूली को लेकर अनिश्चितता के कारण उसने इनकी कीमत का दोबारा आकलन किया। इसके बाद वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में करीब 379 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट चार्ज यानी संपत्तियों की कीमत में कमी के कारण नुकसान दर्ज किया।
हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच के फैसले से वेदांता संतुष्ट नहीं है। कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की है। वेदांता के अनुसार, इस मामले में 1 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी अभी यह तय नहीं हुआ है कि ब्लॉक पर नियंत्रण को लेकर अंतिम फैसला किसके पक्ष में आएगा।
