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मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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एम्स दिल्ली की नई नीति, डॉक्टर अब नौकरी के साथ चला सकेंगे मेडिकल स्टार्टअप

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली ने अपने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए एक नई नीति लागू की है। इस नीति के तहत अब एम्स के डॉक्टर नौकरी के साथ साथ मेडिकल स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे या किसी स्टार्…

एम्स दिल्ली की नई नीति, डॉक्टर अब नौकरी के साथ चला सकेंगे मेडिकल स्टार्टअप
नई दिल्ली में एम्स का भवन। (फोटो: द ट्रिब्यून)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली ने अपने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए एक नई नीति लागू की है। इस नीति के तहत अब एम्स के डॉक्टर नौकरी के साथ साथ मेडिकल स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे या किसी स्टार्टअप से जुड़ सकेंगे। यह फैसला भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

इस नीति को फैकल्टी उद्यमिता नीति नाम दिया गया है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसका मकसद प्रयोगशाला में हुए शोध को किफायती और बाजार में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों व जांच साधनों में बदलना है।

मरीजों को मुफ्त या सस्ते उपकरण मिलेंगे

नीति में मरीजों के हित को सबसे ऊपर रखा गया है। इसके तहत फैकल्टी के नेतृत्व में बने स्टार्टअप के उत्पाद एम्स के मरीजों को मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ ही एम्स हर स्टार्टअप में पांच फीसदी की गैर कम होने वाली हिस्सेदारी रखेगा।

इससे सार्वजनिक निवेश का लाभ लंबे समय तक संस्थान को मिलता रहेगा। एम्स का कहना है कि यह नीति सिर्फ कारोबार को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि चिकित्सा विज्ञान को समाज की सेवा से जोड़ती है।

कौन ले सकता है हिस्सा

नीति में यह साफ किया गया है कि सिर्फ स्थायी फैकल्टी सदस्य ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए कम से कम दो साल की सेवा पूरी करना जरूरी होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुभवी डॉक्टर और वैज्ञानिक ही इस पहल से जुड़ें।

डॉक्टर अपने नियमित कामकाजी समय का 20 फीसदी तक उद्यमिता के काम में लगा सकेंगे। इससे ज्यादा समय के लिए औपचारिक मंजूरी लेनी होगी और बिना वेतन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। इससे मरीजों की देखभाल और पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा।

हिस्सेदारी की सीमा तय

नीति में हिस्सेदारी की सीमा भी तय की गई है। एक फैकल्टी सदस्य संस्थापक, निदेशक या सलाहकार के रूप में ज्यादा से ज्यादा पांच स्टार्टअप से जुड़ सकता है। शर्त यह है कि सभी स्टार्टअप में उसकी कुल हिस्सेदारी 25 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इससे डॉक्टरों को कई परियोजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उनकी मुख्य जिम्मेदारी मरीजों की देखभाल और पढ़ाई ही रहेगी। नीति में यह संतुलन साफ तौर पर रखा गया है।

प्रयोगशाला और मार्गदर्शन की सुविधा

नए उद्यमी डॉक्टरों को संस्थान के मौजूदा बायो इनक्यूबेटर, सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से प्रयोगशाला की सुविधा और तकनीकी मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए बौद्धिक संपदा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

इससे डॉक्टरों को अपने शोध को उत्पाद में बदलने में मदद मिलेगी। एम्स का मानना है कि डॉक्टरों को नवप्रवर्तक बनाकर चिकित्सा विज्ञान समाज की बेहतर सेवा कर सकेगा।

आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य

यह नीति आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों से जुड़ी है। इसका लक्ष्य महंगे आयातित चिकित्सा उपकरणों पर देश की निर्भरता कम करना है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई शोध प्रयोगशाला तक ही सीमित रह जाते हैं।

इस नीति से उन शोधों को बाजार तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। इससे मरीजों को सस्ते और स्वदेशी उपकरण मिलेंगे और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

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