केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इलाज के पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव लाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 89 नए पैकेजों की सूची तैयार की है, जिनमें आम बीमारियों और रोजमर्रा की सर्जरी से जुड़े इलाज शामिल हैं। यह प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं हुआ है, राज्यों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 13 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के जरिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के मुख्य कार्यपालकों को यह सूची भेजी है। राज्यों से कहा गया है कि वे 25 नवंबर 2026 तक अपने सुझाव भेजें। राज्यों के सुझावों पर विचार के बाद नई व्यवस्था को एक दिसंबर 2026 से लेनदेन प्रबंधन प्रणाली में लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को साल में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है।
साल 2019 से प्रसूति और स्त्री रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े 23 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब इसमें 89 और पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण के अनुसार, नई सूची में वे इलाज शामिल हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप मंडलीय अस्पतालों में आसानी से किए जा सकते हैं। इसका मकसद सरकारी अस्पतालों की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करना और आम इलाज के लिए लोगों को सरकारी सुविधाओं की ओर लाना है।
कौन से इलाज शामिल होंगे
नई सूची में सीजेरियन प्रसव, सामान्य प्रसव में मदद, ज्यादा जोखिम वाले प्रसव, चार तरह की बच्चेदानी निकालने की सर्जरी, हर चरण में गर्भपात, पीलिया, अग्नाशय की सूजन, गंभीर खून की कमी, बायोप्सी और कैंसर की जांच के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग शामिल हैं। इसके अलावा मलेरिया में आपात भर्ती, खतरनाक रूप से बढ़े रक्तचाप का इलाज, बच्चों में ध्यान की कमी की बीमारी की देखभाल, पथरी और बवासीर का इलाज भी इस सूची में है। इन इलाजों के लिए मरीजों को सरकारी अस्पतालों में जाना होगा, निजी अस्पतालों में इनका खर्च योजना के तहत नहीं मिलेगा।
कब से लागू होगा
राज्यों के सुझाव मिलने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अंतिम सूची तैयार करेगा। प्रस्ताव के अनुसार, नई व्यवस्था एक दिसंबर 2026 से लागू होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से सरकारी अस्पतालों को योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली राशि बढ़ेगी और उनकी सेवाएं मजबूत होंगी। निजी अस्पतालों में इन 89 इलाजों के लिए योजना का लाभ बंद होने से उन पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन प्राधिकरण का कहना है कि ये इलाज सरकारी अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध हैं।
