भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़कर लगभग 9 अरब डॉलर हो गई है। सरकार की ओर से 15 नवंबर 2026 को जारी फैक्टशीट के अनुसार, 2023 में यह 8.4 अरब डॉलर थी। पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप 2014 में मात्र 1 से बढ़कर 2026 में 440 हो गए हैं।
भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में संचयी निवेश 2021-22 में 100.5 मिलियन डॉलर से 6 गुना से ज्यादा बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 618.5 मिलियन डॉलर हो गया। यह आंकड़ा भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी की तेज रफ्तार को दिखाता है।
NSIL का राजस्व 10 गुना बढ़ा
NSIL यानी न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड का राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 में 321.77 करोड़ रुपये से करीब 10 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। NSIL मार्च 2019 में स्थापित अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा है।
NSIL ने 83 ISRO तकनीकों को कवर करते हुए 118 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते किए हैं। IN-SPACe ने 31 जनवरी 2026 तक उद्योग और स्टार्टअप्स को 71 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कराए हैं।
52 गैर सरकारी संस्थाओं को 113 प्राधिकरण
IN-SPACe ने 2026 के मध्य तक 52 गैर सरकारी संस्थाओं को 113 प्राधिकरण दिए हैं, जिनमें 18 स्टार्टअप शामिल हैं। 6 भारतीय गैर सरकारी संस्थाओं ने 18 उपग्रह लॉन्च किए हैं। POEM प्लेटफॉर्म पर 25 पेलोड उड़ाए गए हैं या निर्धारित हैं।
2026 के मध्य तक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,745.40 करोड़ रुपये के 11 FDI प्रस्ताव मिले हैं। जून 2026 तक 61 देशों और 5 बहुपक्षीय संगठनों के साथ 300 से ज्यादा अंतरिक्ष सहयोग समझौते हुए हैं।
अगले दशक में 40 से 45 अरब डॉलर का अनुमान
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अगले दशक में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 24 जून 2020 के सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। सरकार का कहना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र अब देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या से रोजगार और नवाचार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। छोटे उपग्रहों और प्रक्षेपण सेवाओं में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।
निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी
2020 के सुधारों के बाद से निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। IN-SPACe एकल खिड़की नियामक के तौर पर काम कर रहा है। इससे स्टार्टअप्स को मंजूरी और तकनीक हस्तांतरण में आसानी हुई है।
