बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी। इनमें पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क, बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दरभंगा में कैंसर अस्पताल, पंचायत भवनों पर सोलर पैनल और खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था से जुड़े फैसले शामिल हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने खुद इन फैसलों की जानकारी दी।
पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क
कैबिनेट ने पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर स्वीकृति दी है। इसके लिए सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (क्यूब), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चुना गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से बिहार में उच्चस्तरीय अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, और युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की डीपीआर
बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह एक्सप्रेसवे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा, और आगे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जुड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आवागमन सुगम होगा, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार तथा क्षेत्रीय विकास के नए अवसर बनेंगे। ध्यान रहे कि एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी 19 अगस्त 2026 को ही मिल चुकी थी, आज का फैसला उसकी डीपीआर के लिए धन की मंजूरी का है।
दरभंगा में कैंसर अस्पताल
दरभंगा में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज की बेहतर सुविधा को मंजूरी दी है। दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर द्वारा सिर और गर्दन के कैंसर अस्पताल का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दरभंगा सहित आसपास के क्षेत्रों के कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिलेगा, और हर नागरिक तक सुलभ तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पंचायत भवनों और पेयजल पर सोलर पैनल
कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग द्वारा बनाए गए और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण जनसेवाओं को नई मजबूती मिलेगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 48.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से नियमित और सुगम पेयजल मिल सकेगा।
किसानों के हित में बड़ा फैसला
वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न खरीद का काम बिना रुकावट चलाने के लिए सरकार ने बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था मजबूत होगी, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी।
खनिज संपदा से औद्योगिक विकास
कैबिनेट ने जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा तय करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और बिहार की औद्योगिक तथा आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी।
