भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने देश के अलग-अलग सेक्टर्स में काम करने वाले संगठनों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। CERT-In की ओर से 20 नवंबर को जारी इस एडवाइजरी में एजेंसी ने बिजनेस पेमेंट सिस्टम के जरिए होने वाले अनधिकृत वित्तीय लेनदेन और साइबर हमलों में AI आधारित एजेंटिक फ्रेमवर्क के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। यह अलर्ट इसलिए भी अहम है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देश के बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर पर AI से जुड़े हमले बढ़े हैं, जिसे लेकर रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को सतर्क रहने को कहा है।
पेमेंट सिस्टम में कैसे की जा रही धोखाधड़ी
CERT-In द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से बाहर के संगठनों में वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं देखी गई हैं। इनमें सरकारी पेमेंट की प्रक्रिया में मदद करने वाले टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर और वेंडर पेमेंट संभालने वाले प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अब साइबर अपराधी API में सेंध नहीं लगा रहे, बल्कि कंपनियों के मौजूदा बिजनेस एप्लिकेशन और भरोसेमंद सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये साइबर अपराधी भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड या अप्रूवल की शर्तों को ही बदल देते हैं और फिर पेमेंट सिस्टम के जरिए गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। बड़ी बात यह है कि इस तरह की धोखाधड़ी को पकड़ पाना भी आसान नहीं है, क्योंकि लेनदेन देखने में सामान्य लगता है।
AI की मदद से बढ़े हमले
आसान भाषा में कहें, तो अब हैकर्स सीधे पेमेंट सिस्टम को तोड़ने की जगह कंपनियों के अंदरूनी रिकॉर्ड और अप्रूवल की प्रक्रिया में हेरफेर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साइबर अपराधी अब ऑटोमेटेड AI टूल्स का सहारा लेकर सरकारी और निजी संस्थानों के नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच से पता चला है कि इस तरह के हमलों के पीछे एजेंटिक ऑफेंसिव फ्रेमवर्क नाम के खास AI टूल्स इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं। इन टूल्स की मदद से एक साथ कई AI एजेंट्स को काम पर लगाया जाता है। इसके बाद सामने वाले सिस्टम की कमियां तलाशी जाती हैं। इससे पासवर्ड तोड़ना आसान हो जाता है और चोरी छिपे सिस्टम को एक्सेस करना संभव हो जाता है। इन तरीकों की खतरनाक बात यह है कि साइबर हमले के दौरान अगर कोई रुकावट या एरर आए, तो AI अपने हमले के तरीके को बदल देता है। इससे हैकर्स का काम बहुत आसान हो गया है।
किन संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है
इन हमलावरों के निशाने पर खासतौर पर बड़ी कंपनियां, सरकारी दफ्तर, कॉलेज या रिसर्च सेंटर हैं। सरकारी पेमेंट की प्रक्रिया में मदद करने वाले टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर और वेंडर पेमेंट संभालने वाले प्लेटफॉर्म भी इन हमलों की जद में हैं। इससे सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमलावर एक ही बार में कई संस्थानों के सिस्टम को निशाना बना सकते हैं।
बचाव के लिए क्या करेंगी कंपनियां
तमाम खतरों को देखते हुए CERT-In ने सरकारी महकमों, आईटी कंपनियों और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म से अपनी सुरक्षा की जांच करने को कहा है। इन्हें सलाह दी गई है कि पैसों के लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और मुख्य एडमिन अकाउंट का एक्सेस हर किसी को न दिया जाए। इसके अलावा अगर किसी को पेमेंट भेजने के नियम या अकाउंट नंबर में बड़ा बदलाव किया जाता है, तो उसकी अलग से जांच होनी चाहिए। इसके अलावा दफ्तरों में होने वाली लॉगइन एक्टिविटीज और बाहर भेजे जा रहे डेटा पर भी हर वक्त नजर रखी जानी जरूरी है। इस तरह से किसी भी गड़बड़ी को शुरू में ही पकड़ा जा सकता है।
6 घंटे में देनी होगी हमले की खबर
CERT-In के नियमों के अनुसार किसी भी संस्थान को अपने सिस्टम पर हुए किसी भी तरह के साइबर हमले की जानकारी मिलते ही उसे अगले 6 घंटे में एजेंसी को सूचित करना होगा। कंपनियां अपनी बात incident@cert-in.org.in पर ईमेल कर सकती हैं। वहीं अगर मामला पैसों को बिना इजाजत निकाले जाने का है, तो साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी सूचना देनी होगी। समय पर सूचना देने से हमले के असर को कम किया जा सकता है और दूसरे संस्थानों को भी सतर्क किया जा सकता है।
