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गुरुवार, 19 नवंबर 2026
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सीजेआई सूर्य कांत: अदालत अधिकार दिला सकती है, समानता नहीं थोप सकती

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने बुधवार को कहा कि अदालत किसी अधिकार के उल्लंघन का निवारण कर सकती है, लेकिन लोगों को एक दूसरे को बराबर मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह समझ समाज से आनी चाहिए। उ…

सीजेआई सूर्य कांत: अदालत अधिकार दिला सकती है, समानता नहीं थोप सकती
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत। (फाइल फोटो: ईटीवी भारत)

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने बुधवार को कहा कि अदालत किसी अधिकार के उल्लंघन का निवारण कर सकती है, लेकिन लोगों को एक दूसरे को बराबर मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह समझ समाज से आनी चाहिए। उन्होंने यह बात सर्वोच्च न्यायालय की मासिक व्याख्यान श्रृंखला के तीसरे व्याख्यान का उद्घाटन करते हुए कही।

यह व्याख्यान कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की मासिक श्रृंखला का हिस्सा था। इसमें प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर (डॉ) फ़ैज़ान मुस्तफा ने साझा हित का न्यायशास्त्र: बंधुता और मानव समृद्धि का अधिकार विषय पर व्याख्यान दिया। मुख्य न्यायाधीश ने इस श्रृंखला को बौद्धिक संवाद का मंच बताया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "न्यायपालिका के लिए सबक विनम्र करने वाला है। अदालत किसी अधिकार के उल्लंघन का निवारण कर सकती है, लेकिन लोगों को एक दूसरे को बराबर मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि यह समझ समाज से आनी चाहिए।"

बंधुता और साझा हित पर जोर

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बंधुता ही साझा हित को मानव समृद्धि से जोड़ती है, क्योंकि जब तक लोग अपने पड़ोसियों के भाग्य के प्रति उदासीन रहेंगे, तब तक न तो साझा हित साकार होगा और न ही मानव समृद्धि। उन्होंने कहा कि डॉ बी आर आंबेडकर ने बंधुता को स्वतंत्रता और समानता के स्वाभाविक रूप से साकार होने के लिए अपरिहार्य माना था।

उन्होंने कहा कि साझा हित को बहुमत की संख्यात्मक पसंद या किसी अमूर्त सामूहिक औसत से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 39(ख) का हवाला देते हुए कहा कि यह राज्य को निर्देश देता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह बांटा जाए कि साझा हित सबसे अच्छी तरह सध सके।

संविधान के मूल सिद्धांतों का हवाला

मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 को सिर्फ पशुवत अस्तित्व नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन की गारंटी के रूप में पढ़ा गया है।

उन्होंने कहा कि साझा हित का विचार शासन की संवैधानिक अवधारणा के केंद्र में है और यह कानून के अंतिम उद्देश्य के बारे में बुनियादी सवाल उठाता है। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समानता कागज पर ही रह जाएंगी, यह उनका संदेश था।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मासिक व्याख्यान श्रृंखला 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शुरू की थी। यह कानून, न्याय और समाज से जुड़े समकालीन मुद्दों पर संवाद का मंच है। बुधवार का व्याख्यान इस कार्यक्रम के तहत तीसरा व्याख्यान था।

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