अमेरिका की एक संघीय अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल को दिल्ली की अदालतों के जरिए समन भेजने की अनुमति दे दी है। यह आदेश न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की जिला अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को जारी किया था।
अदालत ने अपने क्लर्क को निर्देश दिया है कि वह समन और संबंधित दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर से दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भेजे। डोभाल के लिए पटियाला हाउस अदालत और गोयल के लिए द्वारका व तीस हजारी अदालतों को दस्तावेज भेजे जाएंगे। यह चयन उनके अनुमानित आवासों के अधिकार क्षेत्र के आधार पर किया गया है।
अदालत ने यह अनुमति हेग सेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 के तहत दी है, जो उस देश के घरेलू कानूनों के तहत अनुमत सेवा के तरीकों को मान्यता देता है, जहां दस्तावेज भेजे जाने हैं। अदालत ने भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 29(ग) और 2009 की अधिसूचना का भी हवाला दिया।
पहले भी नाकाम रही थी समन की कोशिश
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि पन्नून ने डोभाल को उनकी आधिकारिक अमेरिका यात्राओं के दौरान तीन बार व्यक्तिगत रूप से समन देने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। विधि मंत्रालय के जरिए समन भेजने की कोशिश भी नाकाम रही थी।
अदालत ने पन्नून की इस दलील को खारिज कर दिया कि भारत के पहले इनकार के कारण कन्वेंशन लागू नहीं होता, क्योंकि इनकार के कारण स्पष्ट नहीं थे। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अगर भारत या कोई भारतीय अदालत आपत्ति जताती है, तो इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है।
मुकदमे की पृष्ठभूमि
पन्नून को 30 नवंबर 2026 तक प्रस्तावित सेवा पैकेट दाखिल करना होगा, जिसमें समन, सेवा का प्रस्तावित तरीका, भारतीय कानून के संबंधित प्रावधान और पहले की कोशिशों का रिकॉर्ड शामिल होगा। इसके बाद ही अदालत का क्लर्क दस्तावेज दिल्ली की अदालतों को भेजेगा।
यह दीवानी मुकदमा, गुरपतवंत सिंह पन्नून बनाम भारत सरकार और अन्य, सितंबर 2024 में दाखिल किया गया था। इसमें आरोप है कि 2023 में न्यूयॉर्क में पन्नून की हत्या की साजिश रची गई थी। मुकदमे में भारत सरकार, डोभाल, गोयल, विकास यादव, निखिल गुप्ता और कुछ अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है।
भारत ने इस मुकदमे को खारिज करते हुए इसे मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी आधिकारिक संवाद विधि मंत्रालय के जरिए होंगे। अमेरिका के विदेश विभाग ने अलग से भारत सरकार पर समन वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को भेजा था, लेकिन विभाग ने साफ किया था कि इससे आरोपों पर उसकी कोई राय नहीं बनती।
यह आदेश सिर्फ समन भेजने की प्रक्रिया से जुड़ा है। इससे दोनों अधिकारियों की कोई देनदारी तय नहीं होती, न ही यह प्रतिरक्षा पर कोई फैसला देता है और न ही इससे भविष्य में कोई विदेशी फैसला भारत में अपने आप लागू हो जाएगा। निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और 20 नवंबर को उसकी सजा सुनाई जानी है।
