संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टिएल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का समर्थन किया है कि स्वच्छ ऊर्जा में भारत के निवेश ने वैश्विक तेल मूल्य अस्थिरता से उसकी आर्थिक वृद्धि को बचाया है। अंताल्या में COP31 की देखरेख कर रहे स्टिएल ने मोदी की टिप्पणी को बहुत महत्वपूर्ण बताया, और दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले जीवाश्म ईंधन लागत संकट को स्वीकार किया।
पीएम मोदी ने भारत अक्षय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और एक्सपो 2026 में कहा था कि स्वच्छ ऊर्जा में एक दशक के निवेश के कारण भारत तेल संकट से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। स्टिएल ने इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह बात वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव ने कई देशों में महंगाई बढ़ाई है।
स्टिएल ने भारत के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी स्वागत किया, इसे देश के लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा को उत्पादन स्थलों से उपभोग केंद्रों तक पहुंचाना है।
स्वच्छ ऊर्जा से घटेंगे बिल और प्रदूषण
स्टिएल ने जोर दिया कि नवीकरणीय ऊर्जा और बेहतर ग्रिड के साथ ऊर्जा उपयोग का विद्युतीकरण ऊर्जा बिल कम कर सकता है और प्रदूषण घटा सकता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। उन्होंने रेखांकित किया कि स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को जीवाश्म ईंधन निर्भरता के विनाशकारी उतार चढ़ाव से बचाती है।
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान ऊर्जा मांग का 75 फीसदी मौजूदा विद्युतीकरण प्रौद्योगिकियों से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने इन समाधानों को विश्व स्तर पर तेजी से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्टिएल ने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए COP31 में व्यावहारिक समाधानों के महत्व पर जोर दिया।
तुर्की के अंताल्या में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। सम्मेलन में छोटे द्वीपीय देशों के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन पर तेज कदम उठाने की मांग की। जलवायु वित्त और तकनीक को लेकर विकासशील देशों को उम्मीदें हैं।
भारत के लिए क्या मायने रखती है यह सराहना
संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख की ओर से भारत के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों की सराहना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जलवायु नीति की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने पिछले एक दशक में सौर और पवन ऊर्जा में बड़ा निवेश किया है और अक्षय ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि की है।
तेल की कीमतों में अस्थिरता के दौर में स्वच्छ ऊर्जा पर भारत का जोर आर्थिक लचीलेपन के रूप में सामने आया है। स्टिएल की टिप्पणी इसी बात को रेखांकित करती है कि ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
COP31 में अब आगे की बातचीत में जलवायु वित्त, तकनीक हस्तांतरण और उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों पर चर्चा जारी रहेगी। भारत सहित विकासशील देशों का कहना है कि जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय मदद और तकनीक दोनों की जरूरत है।
