दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता सूची विवाद में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने बुधवार को यह आदेश दिया। शिकायत में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, जिसमें आरोप है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
अदालत ने क्या आदेश दिया
अदालत ने आईपी एस्टेट थाने के थाना प्रभारी को कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) देने का निर्देश दिया है। यह आदेश उस शिकायत पर दिया गया है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अदालत ने फिलहाल एफआईआर दर्ज करने या सोनिया गांधी को दोषी ठहराने का कोई आदेश नहीं दिया है। अदालत ने केवल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, ताकि शिकायत पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जा सके।
शिकायत में क्या आरोप है
शिकायतकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी के अनुसार, सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, जबकि उन्हें 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता मिली थी। शिकायत में कहा गया है कि उनका नाम 1980 में दर्ज हुआ, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा जोड़ा गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ हो सकता है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की प्रमाणित प्रतियां अदालत में पेश कीं।
कानून क्या कहता है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि वयस्क मताधिकार के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 भी गैर-भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य ठहराती है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि 1980 में सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, इसलिए उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि वर्ष 1980 में निर्वाचन आयोग के सामने कौन से दस्तावेज पेश किए गए थे।
पहले खारिज हो चुकी थी शिकायत
यह शिकायत पहली बार 24 अगस्त 2025 को दायर की गई थी। 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इसे खारिज कर दिया था। अदालत का मानना था कि शिकायत में जालसाजी या धोखाधड़ी साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस सामग्री नहीं थी। इसके बाद विकास त्रिपाठी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। 11 नवंबर 2026 को अदालत ने शिकायतकर्ता को अपने आरोपों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति भी दी थी।
सेशन कोर्ट ने क्यों भेजा वापस
21 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का पुराना आदेश रद्द कर दिया था। सेशन कोर्ट ने कहा कि शिकायत खारिज करने वाले आदेश में पर्याप्त कारण नहीं बताए गए थे। अदालत ने यह भी माना कि संज्ञेय अपराध सामने आने के सवाल पर पुलिस का पक्ष और उसकी रिपोर्ट देखना जरूरी था। इसलिए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया गया। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट सेशन कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पुलिस की रिपोर्ट लेकर शिकायत पर नए सिरे से विचार कर रही है।
सोनिया गांधी का जवाब क्या है
सोनिया गांधी ने अदालत में आरोपों को गलत, निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उनके जवाब के अनुसार, शिकायतकर्ता ने जालसाजी साबित करने वाले मूल दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत मीडिया रिपोर्टों और अनुमान पर आधारित है। उनके पक्ष का तर्क है कि नागरिकता से जुड़े मामलों का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है।
आगे क्या होगा
दिल्ली की अदालत ने फिलहाल केवल पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, एफआईआर दर्ज करने का अंतिम आदेश नहीं दिया है। 28 नवंबर की सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा स्पष्ट हो सकती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि शिकायत में लगाए गए आरोप अभी अप्रमाणित हैं और अदालत ने उनके गुणों पर कोई राय नहीं जताई है।
