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बुधवार, 18 नवंबर 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया, कहा, आसमान नहीं गिर पड़ेगा, ईडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश को चुनौती द…

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया, कहा, आसमान नहीं गिर पड़ेगा, ईडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई
ईडी अधिकारियों के साथ आजम खान। (फाइल फोटो: डेक्कन हेराल्ड)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने ईडी को तत्काल कोई राहत नहीं दी और कहा कि वह एजेंसी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को क्या हुआ

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बुधवार सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने ईडी की याचिका का उल्लेख किया और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। पीठ में न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल थे। ईडी ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह गुरुवार को एजेंसी की आपत्तियों पर सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति बागची की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जब ईडी ने जमानत के आदेश पर तत्काल रोक की मांग की, तो न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची ने कहा, "आसमान नहीं गिर पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।" पीठ ने कहा कि इस मामले में ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि अंतरिम जमानत के आदेश में तत्काल दखल दिया जाए। अदालत ने यह भी साफ किया कि रोक लगाने से इनकार का मतलब यह नहीं है कि ईडी की चुनौती खारिज हो गई है या धनशोधन के आरोपों पर कोई फैसला हो गया है।

हाई कोर्ट ने जमानत क्यों दी थी

इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर को आजम खान को 10 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने पाया था कि एजेंसी ने गिरफ्तारी के अनिवार्य सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन नहीं किया था। अदालत ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के आधार और विश्वास के कारण खान को लिखित रूप में नहीं दिए गए थे, न तो रिमांड के समय और न ही उससे पहले। हाई कोर्ट ने ईडी को मामले के गुणों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय भी दिया था।

ईडी का क्या आरोप है

ईडी का कहना है कि हाई कोर्ट ने उसे जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित कर दिया। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर को धनशोधन के मामले में हिरासत में लिया था। खान दासना जेल में बंद थे और बुधवार को उनकी रिहाई होनी थी, उसी से पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला

यह मामला मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के विकास से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं का है। विश्वविद्यालय का संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट करता है, जिसकी स्थापना और नियंत्रण आजम खान ने किया है और जिसके वे मानद कुलाधिपति हैं। ईडी का आरोप है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और विश्वविद्यालय के लिए जमीन के अधिग्रहण तथा निर्माण में अनियमितताएं हुईं। एजेंसी ने विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को, जिनकी कीमत 426.46 करोड़ रुपये बताई गई है, कथित अपराध की कमाई के रूप में अस्थायी तौर पर जब्त किया है।

आजम खान की रिहाई और आगे की तारीखें

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान की बुधवार को दासना जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। ईडी की याचिका पर गुरुवार, 19 नवंबर को सुनवाई होगी, जिसमें एजेंसी अपनी आपत्तियां रखेगी। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। जांच उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2019 में दर्ज किए गए करीब 26 प्राथमिकी से शुरू हुई थी, जिनमें विश्वविद्यालय के लिए किसानों की कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण का आरोप लगाया गया था।

आरोप अभी अप्रमाणित हैं

यह ध्यान रखना जरूरी है कि आजम खान के खिलाफ लगाए गए धनशोधन के आरोप अभी अप्रमाणित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केवल अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया है, आरोपों के गुणों पर कोई फैसला नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने भी जमानत देते समय मामले के गुणों पर अंतिम राय नहीं जताई थी। गुरुवार की सुनवाई में ईडी की आपत्तियों पर विचार के बाद ही इस मामले की आगे की दिशा साफ हो सकेगी।

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