गाजा में रहने वाले लोगों के लिए सर्दियां एक नई मुश्किल लेकर आ सकती हैं। ऐसे में भारत समेत संयुक्त राष्ट्र के 51 देशों ने इजरायल की नई सरकार से वहां राहत सामग्री पहुंचाने में रुकावट न डालने की अपील की है। इन देशों ने साफ कहा है कि गाजा के लोगों को खाना, पानी, ईंधन, दवाइयां और रहने के लिए जरूरी सामान मिलना चाहिए। खास चिंता महिलाओं, बच्चों और बीमार लोगों को लेकर जताई गई है।
भारत ने जॉर्डन, कतर और ब्रिटेन की अगुवाई में हुई इस पहल का समर्थन किया है। गुरुवार को हुई मीडिया ब्रीफिंग में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, एंबेसडर योजना पटेल शामिल हुईं। इस दौरान भारत समेत 51 देशों ने गाजा में राहत और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की अपील का समर्थन किया।
भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सर्दियां शुरू होने के साथ गाजा के आम लोगों तक सुरक्षित और लगातार मानवीय मदद पहुंचना जरूरी है। मिशन ने खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की जरूरतों का जिक्र किया। भारत ने आम नागरिकों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन और क्षेत्र में स्थायी शांति की कोशिशें नए सिरे से शुरू करने पर भी जोर दिया।
इजरायल की नई सरकार से क्या मांग की गई
ब्रिटेन की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि सारा मैकइंटॉश ने सभी देशों की ओर से साझा बयान दिया। इसमें इजरायल में चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार से गाजा में तेजी से राहत पहुंचाने की व्यवस्था करने की अपील की गई। देशों ने मिस्र और जॉर्डन के रास्तों से मानवीय मदद पहुंचाने की अनुमति देने को भी कहा। इसके अलावा रहने के लिए जरूरी सामान, ईंधन, पानी, सफाई से जुड़ी सामग्री और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जरूरी चीजों की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की गई। इसका मकसद गाजा में लोगों की सेहत से जुड़ी स्थिति को और खराब होने से रोकना है।
गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पतालों में इलाज मिले
साझा बयान में उन मरीजों का मुद्दा भी उठाया गया, जिनका इलाज गाजा में संभव नहीं है। देशों ने ऐसे लोगों को पूर्वी यरुशलम और वेस्ट बैंक के अस्पतालों तक पहुंचाने की मेडिकल व्यवस्था फिर शुरू करने की मांग की। इसके अलावा, भारत समेत इन देशों ने अस्पतालों, स्वास्थ्यकर्मियों और मेडिकल वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। स्वास्थ्यकर्मियों और राहतकर्मियों पर हुए हमलों की पारदर्शी आपराधिक जांच शुरू करने के साथ उसे जल्द पूरा करने की मांग भी की गई।
