अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत काम करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) एक नया प्रस्ताव लेकर आया है, जिससे H-1B वीजा धारकों के लिए अपना वर्क स्टेटस बढ़वाना मुश्किल हो सकता है। प्रस्ताव के तहत वीजा एक्सटेंशन के आवेदनों की अब नए सिरे से जांच होगी, भले ही वर्कर उसी कंपनी और उसी पद पर काम कर रहा हो। इसका सीधा असर अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय वर्कर्स पर पड़ सकता है।
इमिग्रेशन लॉ फर्म रेड्डी न्यूमैन ब्राउन के अनुमान के मुताबिक, DHS के इस फैसले से हर साल लगभग 2,08,429 याचिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रस्ताव के दायरे में H-1B के साथ L-1, O-1, TN और E वीजा कैटेगरी भी आते हैं। H-1B, L-1 और O-1 वीजा पर हजारों भारतीय वर्कर अमेरिका में काम कर रहे हैं। प्रस्ताव पर जनता की राय देने की अवधि 13 नवंबर को समाप्त हो गई है। अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है और जब तक DHS की ओर से अंतिम नियम जारी नहीं होता, तब तक पुराना नियम ही लागू रहेगा।
क्या है डेफरेंस पॉलिसी, जो खत्म होगी
मौजूदा नियम के तहत, जब कोई कंपनी उसी वर्कर, उसी कंपनी और उन्हीं जानकारियों के साथ वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन करती है, तो अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) आमतौर पर पहले दी गई वीजा मंजूरी को आधार बनाती है। इसे डेफरेंस पॉलिसी कहा जाता है। अधिकारी को एक्सटेंशन देने से पहले ज्यादा दस्तावेज और सबूत तभी मांगने की इजाजत होती है, जब आवेदन में बड़ी गलती हुई हो, परिस्थितियां बदल गई हों या कर्मचारी की योग्यता को प्रभावित करने वाली कोई नई जानकारी सामने आई हो।
DHS अब सेक्शन 8 CFR 214.1(c)(5) को हटाना चाहता है और इस प्रावधान को रिजर्व्ड के रूप में चिह्नित करना चाहता है। अगर यह लागू हुआ तो USCIS अधिकारी पिछली मंजूरी के सबूतों को आधार बनाए बिना वीजा एक्सटेंशन आवेदनों की नए सिरे से जांच करेंगे। इसका मतलब है कि वर्कर के उसी कंपनी और उसी पद पर काम करते रहने के बावजूद, अधिकारी उसकी योग्यता से जुड़े सवालों की दोबारा जांच कर सकते हैं। पिछली मंजूरियों पर विचार तो किया जा सकता है, लेकिन अधिकारियों के लिए उन्हें आधार मानना अनिवार्य नहीं होगा।
DHS क्यों बदलना चाहता है नियम
DHS का तर्क है कि मौजूदा पॉलिसी के तहत, सबूत पेश करने की जिम्मेदारी कंपनी से हटकर इमिग्रेशन अधिकारी पर आ सकती है। इमिग्रेशन कानून के अनुसार, याचिका दायर करने वाली कंपनियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे साबित करें कि वर्कर को जो लीगल स्टेटस चाहिए, उसके लिए वह योग्य है। विभाग का यह भी कहना है कि इस तरह की छूट अधिकारियों को और सबूत मांगने से हतोत्साहित कर सकती है, खासकर तब जब पात्रता पूरी तरह से साबित न हुई हो।
विभाग का कहना है कि पहले मिली मंजूरी पर निर्भर रहने से कोई गलत या संदिग्ध फैसला बाद के आवेदनों को भी प्रभावित कर सकता है। प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और अंतिम नियम आने से पहले इस पर बहस जारी रहेगी। भारतीय IT पेशेवरों और अमेरिका में काम कर रहे वर्कर्स के लिए यह प्रस्ताव चिंता का विषय है, क्योंकि एक्सटेंशन की प्रक्रिया लंबी और अनिश्चित हो सकती है।
