मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय विभागों में स्वीकृत स्थायी एवं अस्थायी नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की जा रही नियुक्तियों को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल शुरू कर दिया है। राज्य शासन के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने वित्त विभाग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया है।
इस नए प्रशासनिक निर्णय के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी संवर्गों के आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं तय समय सीमा समाप्त होने से पहले चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जाएंगी। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए समस्त संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है।
मार्च 2027 के बाद सेवाएं जारी रखीं तो पद होंगे समाप्त
आदेश में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि जिन विभागों में स्वीकृत रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध वित्त विभाग की पूर्वानुमति से सीमित अवधि के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कर्मियों को रखा गया था, वहां चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर शेष सभी आउटसोर्स नियोजनों को मार्च, 2027 से पहले हर हाल में निरस्त कर दिया जाएगा।
आदेश में एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी जोड़ी गई है कि यदि किसी विशेष या असाधारण स्थिति में आउटसोर्सिंग व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 2027 के बाद भी निरंतर बनाए रखना अनिवार्य पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस संबंधित श्रेणी के नियमित स्वीकृत पदों को ही स्थायी रूप से समाप्त मान लिया जाएगा।
इन विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मी
प्रदेश में बिजली कंपनियों, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें अधिकतर कर्मचारी डाटा एंट्री और कंप्यूटर आपरेटर के साथ कार्यालय सहायक के पदों पर काम कर रहे हैं।
इन समाप्त किए जाने वाले आउटसोर्स नियोजनों के स्थानों पर वित्त विभाग द्वारा 18 नवंबर, 2024 को जारी किए गए परिपत्र के तहत आवश्यकता के अनुसार नियमित पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी संघ ने इस फैसले का विरोध किया है। संघ का कहना है कि इससे लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों का भविष्य खराब हो जाएगा।
