नेतन्याहू और आइजेनकॉट के बीच दो घंटे चली सुरक्षा बैठक, सेना बोली ईरान पर हमले की जल्दबाजी नहीं

इजरायल की यशार पार्टी के नेता गादी आइजेनकॉट की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की गुरुवार को हुई बैठक में सुरक्षा और कूटनीतिक मामलों पर चर्चा हुई। बैठक दो घंटे से ज्यादा समय तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव भी मौजूद थे।

बैठक के बाद दोनों नेताओं की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि आइजेनकॉट को इजरायल राज्य के सामने मौजूद मौजूदा सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि दोनों नेता इस मुद्दे पर जरूरत के अनुसार एक-दूसरे के साथ लगातार जानकारी साझा करते रहने पर सहमत हुए।

इस बैठक का समय इसलिए अहम है, क्योंकि गादी और नेतन्याहू ने बीते महीने आमने सामने चुनाव लड़ा है। फिलहाल गादी नई सरकार बनाने और नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए गठबंधन बनाने की कोशिशों में लगे हैं। दोनों के बीच यह हालिया चुनाव के बाद पहली मुलाकात थी।

सेना ने क्या कहा

इजरायली मीडिया की खबरों के अनुसार, बैठक में सेना का रुख भी सामने रखा गया। सेना ने नेतन्याहू और आइजेनकॉट को बताया कि वह ईरान पर हमला करने की कोई तत्काल जरूरत नहीं देखती। हालांकि सेना ने यह भी कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले फिर से शुरू किए तो इजरायल को उसमें शामिल होना चाहिए।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, बैठक से पहले एक सूत्र ने कहा था कि खुफिया जानकारी देखने के बाद आइजेनकॉट का नजरिया बदल जाएगा। सूत्र का कहना था कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री इस बैठक के जरिए ईरान के साथ लड़ाई जल्द फिर से शुरू करने की जरूरत पर जोर देना चाहते थे।

सेना प्रमुख इयाल जमीर का मानना है कि अगर इजरायल को ईरान पर हमला करना ही पड़ा तो उसका लक्ष्य सत्ता को गिराना होगा। सेना ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन की रफ्तार और परमाणु कार्यक्रम की प्रगति पर नजर रख रही है।

ब्रीफिंग की मांग को लेकर विवाद

आइजेनकॉट ने हालिया दिनों में प्रधानमंत्री से सुरक्षा ब्रीफिंग पाने का कई बार अनुरोध किया था। उनका कहना है कि नेतन्याहू सरकार कार्यवाहक भूमिका में है, इसलिए उसे सुरक्षा संबंधी फैसलों में सावधानी बरतनी चाहिए। बुधवार को आइजेनकॉट ने अटॉर्नी जनरल गाली बहारव मियारा से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि उन्हें नेतन्याहू से मौजूदा खतरों के आकलन पर नियमित सुरक्षा ब्रीफिंग मिले।

आइजेनकॉट ने गैर जरूरी सैन्य कदमों के खिलाफ चेतावनी दी थी और कहा था कि ऐसे फैसलों के लोकतंत्र के लिए विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। कानून के अनुसार, प्रधानमंत्री को विपक्ष के नेता को महीने में कम से कम एक बार सुरक्षा ब्रीफिंग देनी होती है। आइजेनकॉट ने इन ब्रीफिंग की मांग इसलिए की, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर विपक्ष के किसी नए नेता की नियुक्ति नहीं हुई है।

विपक्ष को यह डर भी है कि नेतन्याहू ईरान पर नया हमला करके देश में आपातकाल की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का मौका मिल जाए। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा है कि सरकार को सेना को निर्देश देने के लिए विपक्ष की मंजूरी की जरूरत नहीं है।

नई सरकार का जोड़तोड़

इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी को अगली सरकार बनाने का न्योता दिया है और उनके पास 28 दिनों का समय है।

खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति ने दोनों नेताओं के बीच बैठक कराने के लिए मध्यस्थता की थी, हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय ने इसमें किसी भूमिका से साफ इनकार किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में नेतन्याहू के सुरक्षा संबंधी फैसलों का बचाव करते हुए कहा था कि सरकार के सभी फैसले पूरी तरह से सुरक्षा संबंधी विचारों पर आधारित थे।