अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) पर 70 हजार डॉलर की फीस लगाने का जो प्रस्ताव दिया था, वह लागू होने की तरफ एक और कदम बढ़ चुका है। प्रस्ताव पर जनता की राय देने की अवधि खत्म हो गई है। अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) मिली हुई राय की समीक्षा करेगा और उसके बाद अंतिम फैसला लेगा।
प्रस्तावित नियम में OPT एप्लिकेशन पर 70 हजार डॉलर की फीस लगाने का प्रस्ताव है। अगर किसी को STEM-OPT के लिए आवेदन करना है, तो उसे अलग से 30 हजार डॉलर भी देने होंगे। DHS ने 8 अक्टूबर 2026 को इस प्रस्ताव को पेश किया था। नियम के तहत, किसी भी छात्र के OPT के लिए आवेदन करने से पहले SEVP सर्टिफाइड कॉलेज को 70,000 डॉलर देने होंगे। चूंकि सरकारी जांच की वजह से कई स्कूलों ने पहले ही अपने CPT प्रोग्राम रोक दिए हैं, इसलिए यह प्रस्तावित नियम OPT प्रोग्राम को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
विश्वविद्यालयों ने किया कड़ा विरोध
DHS के प्रस्तावित नियम पर टिप्पणी करने की समयसीमा खत्म हो चुकी है। हालांकि, जानकारी जुटाने की प्रक्रिया पर टिप्पणी अभी भी दी जा सकती है, जो 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस प्रस्ताव का पहले ही कड़ा विरोध हो रहा है। कई कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने 70,000 डॉलर की फीस के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। खास तौर पर अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन और हायर एजुकेशन से जुड़े 36 अन्य समूहों ने मिलकर इसका विरोध किया है। उन्होंने DHS से इस प्रस्ताव को पूरी तरह वापस लेने की अपील की है।
याचिका में चेतावनी दी गई है कि इस फीस की वजह से OPT प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि छात्र इससे बचने के तरीके खोजने की कोशिश करेंगे। इस बात की भी संभावना जताई गई है कि इस फीस की वजह से OPT प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अमेरिका में छात्र OPT के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करते हैं। यह 12 महीने तक चलता है। अगर किसी ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (STEM) की पढ़ाई की है, तो उसे STEM-OPT के जरिए 24 महीने अतिरिक्त मिलते हैं।
अब आगे क्या होगा
अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसिजर एक्ट के तहत, किसी सरकारी नियम या प्रस्ताव पर जनता की राय लेने की समयसीमा खत्म होने के बाद एजेंसी समय पर आए सभी सुझावों को पढ़ती है। वह सबूतों पर आधारित ठोस सुझावों को सामान्य राय या एक जैसे पत्रों से अलग करती है। कानून के मुताबिक, एजेंसी के लिए जनता के जरिए उठाए गए गंभीर और तथ्यों पर आधारित मुद्दों का जवाब देना जरूरी है। ये जवाब अंतिम नियम की प्रस्तावना में लिखे जाते हैं।
जनता के फीडबैक का विश्लेषण करने के बाद एजेंसी तीन में से कोई एक रास्ता चुनती है। पहला, अंतिम नियम जारी करना। दूसरा, बदलाव करके दोबारा प्रस्ताव लाना। तीसरा, प्रस्ताव वापस लेना। अंतिम नियम लागू होने के बाद, अगर किसी व्यक्ति या संगठन को लगता है कि एजेंसी का फैसला मनमाना है या उसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, तो वे इसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से 3 लाख भारत से हैं। इस नियम का असर इन विदेशी छात्रों पर पड़ेगा, इसलिए अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना है।
