भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत ने इस्लामाबाद को एक अहम अंतरराष्ट्रीय मंच पर शामिल होने का न्योता दिया है। दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में 20 से 22 नवंबर तक होने वाले पहले शंघाई सहयोग संगठन, SCO, सभ्यतागत संवाद मंच में पाकिस्तान समेत 25 देशों को आमंत्रित किया गया है। अब तक 15 देशों ने इसमें शामिल होने की पुष्टि कर दी है। भारत को उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान भी मंच में अपनी भागीदारी की पुष्टि करेगा। भारत की ओर से पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत एवं संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को निमंत्रण भेजा गया है।
रूस भेजेगा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल
इस मंच में रूस, चीन, कजाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मॉस्को से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, रूस अपने संस्कृति मंत्रालय का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस आयोजन में भेज रहा है। शेखावत के अनुसार, अब तक 15 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इनमें बेलारूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, नेपाल, सऊदी अरब, तुर्किये और श्रीलंका भी शामिल हैं। भारत ने कुल 25 देशों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।
20 नवंबर को PM मोदी करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को इस मंच के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 21 और 22 नवंबर को अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें चार व्यापक विषयों पर चर्चा होगी। इसमें सभ्यतागत और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, कला एवं वास्तुकला, भाषा, साहित्य और पांडुलिपियों जैसे विषय शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत का उद्देश्य SCO को केवल भू-राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के मंच तक सीमित रखना नहीं है। भारत इसे साझा सभ्यतागत विरासत और मानवीय मूल्यों पर संवाद का मंच भी बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति में देशों और सभ्यताओं के बीच बातचीत शुरू करने और विश्वास का पुल बनाने की क्षमता है। इस पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से कर रहे हैं।
10 सदस्य देशों वाला संगठन है SCO
शंघाई सहयोग संगठन में 10 सदस्य देश हैं। इनमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देशों का दर्जा प्राप्त है।
