अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद अग्निवीरों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वे एक्सटेंशन नहीं लेते हैं, तो क्या उन्हें आरक्षण मिलेगा। इस सवाल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि उनकी सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के नेताओं ने भी अग्निवीरों को भरोसा दिलाया है कि वे आरक्षण का वादा पूरा करेंगे, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है।
4 नवंबर को सरकार ने ऐलान किया था कि चार साल बाद जो 75 प्रतिशत अग्निवीर सेना से बाहर होने थे, उन्हें दो साल के एक्सटेंशन का विकल्प दिया जाएगा और दो साल के बाद सभी को स्थाई होने का मौका मिलेगा। इस ऐलान से पहले बाहर आने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और राज्य सरकारों में आरक्षण की घोषणा की गई थी।
दो साल के एक्सटेंशन के बाद आरक्षण पर सवाल
आरक्षण से जुड़े सवाल पर सीडीएस जनरल राजा सुब्रमणि ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि सीएपीएफ और राज्य सरकारों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा उस वक्त की थी, जब 75 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल बाद सेना से बाहर होना था। अब उन्हें दो साल और सेना में सेवा करने और उसके बाद नियमित सैनिक बनने का एक और मौका दिया जा रहा है, इसलिए इस आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद से अग्निवीर यह मांग उठा रहे हैं कि उन्हें पहले के वादे के हिसाब से आरक्षण दिया जाए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों से किए गए अपने वादे को पूरा कर रही है। सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को राज्य की सेवाओं में आरक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। धामी ने कहा कि अग्निवीरों के पहले बैच के दो जवानों को 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजित किए जाने की स्वीकृति भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है और यहां के युवाओं की सेना में सेवा देने की गौरवशाली परंपरा रही है।
छत्तीसगढ़ में किन पदों पर मिलेगा आरक्षण
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व अग्निवीरों के हितों के संरक्षण और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
महाराष्ट्र सरकार ने भी पहले बैच के कई अग्निवीरों को जॉइनिंग लेटर दे दिया था, जो अभी होल्ड कर दिया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के नेताओं ने अग्निवीरों को भरोसा दिलाया है कि चार साल पूरा कर बाहर आने पर उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
