सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र उसके लिए आरक्षित रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने रूपाली इंद्रभूषण सोंडे की अपील खारिज की। याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर 2025 के फैसले को चुनौती दी थी।
नियम 12 को चुनौती क्या थी
याचिका में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति, आरक्षण की सीटों के रोटेशन का तरीका, नियम 2025 के नियम 12 को चुनौती दी गई थी। इस नियम के तहत नियम लागू होने के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए पहला चुनाव माना जाएगा।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि नए सिरे से शुरुआत करने से पिछला रोटेशन इतिहास मिट जाएगा और जिन निर्वाचन क्षेत्रों की बारी अगली थी, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि रोटेशन एक नीतिगत फैसला है और याचिकाकर्ता इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि इसे किसी खास तरीके से लागू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ समय के साथ अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुंचे, न कि किसी खास सीट पर स्थायी दावा बन जाए।
कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष को सही ठहराया कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में था और नियम न तो अवैध है और न ही मनमाना। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र सरकार के समक्ष नियमों पर पुनर्विचार के लिए अभ्यावेदन देने की अनुमति दी।
यह फैसला जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से जुड़ा है। लोकसभा और विधानसभा की आरक्षित सीटों के लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था है। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संसद और विधानसभा की एससी एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन की मांग वाली एक अलग याचिका भी खारिज कर दी थी।
