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रविवार, 15 नवंबर 2026
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NEET पर सवाल, तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के सिर्फ 5% छात्रों ने पहली कोशिश में पाया MBBS

तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के सिर्फ 5% छात्रों ने पहली कोशिश में NEET पास कर MBBS में दाखिला पाया है। 2025-26 में राज्य के 7.5% कोटे से MBBS में दाखिला पाने वाले 650 सरकारी स्कूल छात्रों में से सिर्फ …

NEET पर सवाल, तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के सिर्फ 5% छात्रों ने पहली कोशिश में पाया MBBS
मंच पर भाषण देते पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास।

तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के सिर्फ 5% छात्रों ने पहली कोशिश में NEET पास कर MBBS में दाखिला पाया है। 2025-26 में राज्य के 7.5% कोटे से MBBS में दाखिला पाने वाले 650 सरकारी स्कूल छात्रों में से सिर्फ 33 ने पहली कोशिश में NEET पास किया।

यह आंकड़ा 14 नवंबर को जारी पीटीआई की खबर में सामने आया था, जिसे यूएनआई ने 15 नवंबर की सुबह दोबारा प्रकाशित किया। बाकी 617 छात्रों को कई प्रयास लगे। इनमें 235 ने दूसरी, 283 ने तीसरी, 91 ने चौथी, 6 ने पांचवीं और 2 ने छह या अधिक कोशिशों में सफलता पाई।

बाकी कोटे में भी सिर्फ 20% पहली बार में सफल

बाकी 92.5% सरकारी कोटा सीटों पर 8,053 दाखिलों में भी सिर्फ 1,613 छात्रों ने पहली कोशिश में NEET पास किया। यह आंकड़ा 20% है। पहली कोशिश में सफलता का हिस्सा 2021-22 के 50% से गिरकर 2025-26 में 5% रह गया है।

यह डेटा राज्य चयन समिति का है। आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए NEET पहली बार में पास करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।

PMK ने की NEET की समीक्षा की मांग

PMK अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने 14 नवंबर को बयान में NEET की समीक्षा और इसे खत्म करने की मांग की। उनका कहना है कि यह परीक्षा सरकारी स्कूल के छात्रों के खिलाफ है, क्योंकि वे निजी कोचिंग नहीं ले सकते।

7.5% कोटा 2020 में इसलिए लाया गया था, क्योंकि सरकारी स्कूल के छात्र प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकते। रामदास का कहना है कि कोटा के बावजूद छात्रों को कई कई बार परीक्षा देनी पड़ रही है।

विधानसभा ने पारित किया था प्रस्ताव

तमिलनाडु विधानसभा ने 11 अगस्त 2026 को NEET के खिलाफ सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 4 नवंबर को केंद्र की नीलकेणि टास्क फोर्स से कहा था कि NEET खत्म कर कक्षा 12 के अंक आधार बनें।

राज्य सरकार का कहना है कि कक्षा 12 के अंकों के आधार पर दाखिला ज्यादा न्यायसंगत होगा। केंद्र सरकार की ओर से इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

छात्रों पर बढ़ता दबाव

आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी स्कूल के छात्रों को MBBS में दाखिले के लिए कई साल तक NEET की तैयारी करनी पड़ रही है। इससे उन पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ता है.

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