उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी संपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझ गए हैं। बुधवार को लखनऊ में हुई मुलाकात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सहमति जताई। दोनों राज्यों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों में यह बड़ी प्रगति मानी जा रही है।
लखनऊ में दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात
बुधवार को लखनऊ में हुई बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने संपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। चर्चा में खास तौर पर सिंचाई विभाग की संपत्तियों से जुड़े लंबित मामलों पर ध्यान दिया गया। दोनों नेताओं ने कहा कि बाकी बचे मामलों को भी जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा।
20 हजार करोड़ रुपये के विवाद क्या थे
उत्तराखंड के गठन के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच सरकारी संपत्तियों के बंटवारे और स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहे थे। इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियां सबसे बड़ा मुद्दा थीं। अब तक आपसी सहयोग और समन्वय से 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझा लिए गए हैं। बाकी मामलों पर भी काम चल रहा है और दोनों राज्यों ने उन्हें जल्द निपटाने पर सहमति जताई है।
धामी ने योगी का आभार जताया
बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के संपत्ति विवाद सुलझाए जा चुके हैं और बाकी मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। धामी ने कहा कि आज की बैठक में बाकी मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने पर सहमति बनी है।
दोनों राज्यों के लिए क्यों अहम है यह समझौता
उत्तराखंड के गठन के 26 साल बाद भी संपत्ति बंटवारे के कई मामले अटके हुए थे, जिससे दोनों राज्यों के विभागों के काम में अड़चन आती थी। सिंचाई विभाग की संपत्तियों पर असमंजस से नहरों और बांधों के रखरखाव और राजस्व को लेकर भी दिक्कतें आती थीं। इस समझौते से उन संपत्तियों पर स्वामित्व साफ होगा और दोनों राज्यों के विभाग अपना काम बिना रुकावट के कर सकेंगे।
आगे क्या होगा
दोनों मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाकी बचे मामलों, खासकर सिंचाई विभाग से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अधिकारियों की टीमें अब इन मामलों की सूची बनाकर एक एक करके उनका निपटारा करेंगी। दोनों राज्यों के बीच सहयोग का यह रास्ता भविष्य में भी जारी रखने पर सहमति बनी है।
