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गुरुवार, 19 नवंबर 2026
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स्कॉच पर 162.5 प्रतिशत शुल्क, भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते पर विवाद

भारत बल्क स्कॉच आयात पर 162.5 प्रतिशत का प्रभावी शुल्क और कर लगा रहा है। यह दर भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से पहले लगने वाले 150 प्रतिशत शुल्क से भी ज्यादा है। जुलाई में लागू हुए व्यापार समझौते ने स्…

स्कॉच पर 162.5 प्रतिशत शुल्क, भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते पर विवाद
भारतीय बंदरगाह पर रखे कंटेनर। (फाइल फोटो: द हिंदू)

भारत बल्क स्कॉच आयात पर 162.5 प्रतिशत का प्रभावी शुल्क और कर लगा रहा है। यह दर भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से पहले लगने वाले 150 प्रतिशत शुल्क से भी ज्यादा है। जुलाई में लागू हुए व्यापार समझौते ने स्कॉच पर शुल्क घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया था, लेकिन अब भारतीय जांच एजेंसियों के रुख से शराब कंपनियों में हलचल मच गई है।

रॉयटर्स की खबर के अनुसार, भारतीय जांचकर्ताओं का कहना है कि कंपनियां बल्क स्कॉच सांद्रण के आयात में गलत सीमा शुल्क वर्गीकरण का इस्तेमाल कर रही हैं। मई में बनाई गई एक नई सीमा शुल्क श्रेणी के तहत इन सांद्रणों को यौगिक अल्कोहल युक्त तैयारी माना जा रहा है, जिस पर 150 प्रतिशत शुल्क लगता है। इस पर उपभोग कर जुड़ने से कुल बोझ 162.5 प्रतिशत हो जाता है।

विवाद की जड़ क्या है

बल्क स्कॉच सांद्रण 62 से 66 प्रतिशत अल्कोहल शक्ति पर आयात किया जाता है और भारत में इसे पतला करके ब्लेंडेड व्हिस्की बनाई जाती है। पेरनॉड रिकार्ड और डियाजियो जैसी कंपनियों का कहना है कि बल्क और बोतलबंद दोनों तरह के स्कॉच पर समझौते के तहत 75 प्रतिशत शुल्क ही लगना चाहिए। जांच एजेंसियों का कहना है कि सांद्रण तैयार स्कॉच से अलग श्रेणी में आता है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 4 नवंबर को जारी एक गोपनीय ज्ञापन में सीमा शुल्क आयुक्तों को ऊंचा शुल्क बनाए रखने का निर्देश दिया था।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 13 नवंबर को कहा था कि वर्गीकरण का मुद्दा कुछ दिनों में सुलझ जाएगा और भारत समझौते के तहत शुल्क रियायतों का सम्मान करेगा। ब्रिटेन सरकार ने भी बुधवार को कहा कि उसके मंत्री इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत सरकार के साथ तत्काल काम कर रहे हैं, ताकि ब्रिटिश कंपनियां समझौते के तहत तय शुल्क पर निर्यात कर सकें।

बंदरगाहों पर अटके कंटेनर

इस विवाद के कारण पेरनॉड रिकार्ड, डियाजियो और बकार्डी के 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर अटके हुए हैं, जिनमें हजारों लीटर बल्क स्कॉच भरा है। अस्थायी रिहाई की व्यवस्था के तहत कंपनियों को माल के मूल्य का 75 प्रतिशत शुल्क पहले देना होगा और बाकी रकम बैंक गारंटी से पूरी करनी होगी।

भारत मात्रा के हिसाब से स्कॉच का सबसे बड़ा बाजार है और ब्रिटेन से आने वाले स्कॉच का करीब 80 प्रतिशत बल्क रूप में आता है। भारत का शराब बाजार 65 अरब डॉलर का है। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का अनुमान है कि व्यापार समझौते से पांच साल में भारत को स्कॉच निर्यात 1.34 अरब डॉलर बढ़ सकता है। यह समझौते से जुड़ा पहला बड़ा विवाद है, इसलिए इसका समाधान दोनों देशों के व्यापार संबंधों के लिए अहम होगा।

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