नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 और 23 नवंबर को भारत दौरे पर होंगे। भारत ने शुक्रवार को इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल के साथ भारत के संबंध उसकी पड़ोसी पहले की नीति को दर्शाते हैं। नेपाल में इस साल आई बाढ़ के बीच भारत ने जो मदद मुहैया कराई, वह उसी का उदाहरण है। बालेन शाह ने मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और यह उनकी पहली भारत यात्रा है। इस दौरे को दोनों देशों के रिश्तों में नई गति देने वाला माना जा रहा है।
दिल्ली पहुंचते ही शुरू होगा कार्यक्रम
बालेन शाह 22 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर रविवार को उनके आगमन के कुछ समय बाद ही उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद सोमवार को बालेन शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोदी और बालेन भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
सीमा मुद्दे पर भी हो सकती है बात
बालेन शाह के अपनी बातचीत के दौरान सीमा मुद्दे को भी उठाने की उम्मीद है, जिसमें वे मतभेदों को सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दे सकते हैं। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने कहा है कि दोनों देशों का नेतृत्व व्यापार, पारगमन, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेगा। यह यात्रा उस सद्भावना की पृष्ठभूमि में हो रही है, जो इस साल नेपाल में आई बाढ़ के बाद भारत द्वारा दी गई राहत और बचाव सहायता से बनी है।
किन मुद्दों पर होगी चर्चा
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच करीबी और दोस्ताना संबंध हैं, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव तथा लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। व्यापार और वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा और जल संसाधन, तथा भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग ने प्रगति की है। स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी, नवाचार और खेल जैसे नए क्षेत्रों में भी आपसी जुड़ाव बढ़ रहा है।
इस यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों सहित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हालांकि भारत ने अभी तक इस यात्रा के संभावित नतीजों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन नेपाल के मीडिया ने स्थानीय सरकारी सूत्रों के हवाले से पिछले कुछ हफ्तों में रिपोर्ट दी है कि दोनों पक्ष संबंधों को मजबूत करने के लिए 10-सूत्रीय संयुक्त बयान को अंतिम रूप दे रहे हैं। साथ ही, काठमांडू द्वारा भारत से मांगे गए 2 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज पर भी प्रगति होने की उम्मीद है।
पड़ोसी पहले नीति की अहमियत
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ किया है कि नेपाल के साथ भारत के संबंध पड़ोसी पहले की नीति के केंद्र में हैं। दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता कहा जाता है और खुली सीमा के कारण लोगों का आना-जाना रोजाना होता है। ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देश एक-दूसरे के अहम साझेदार हैं। नेपाल से भारत को बिजली का निर्यात होता है और बाढ़ नियंत्रण तथा जल संसाधन प्रबंधन पर दोनों के बीच लंबे समय से सहयोग चल रहा है। जानकारों का मानना है कि बालेन शाह की यह यात्रा इन सभी क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा कर सकती है।
