विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अफसरों के तबादले संबंधी दिए गए दिशा-निर्देश के तहत शुक्रवार देर रात राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पहले 38 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। इनमें पांच जिलाधिकारी सहित लखनऊ व मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गाजियाबाद व वाराणसी के नगर आयुक्त और सात मुख्य विकास अधिकारी भी हैं।
चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत हुआ फेरबदल
आयोग ने 27 अक्टूबर को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया था कि 31 मई 2027 तक एक जिले में तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाए। नगर निगम व विकास प्राधिकरणों में कार्यरत ऐसे अधिकारियों को भी हटाने के लिए कहा था। पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में तैनात रहे अधिकारियों की भी उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में फिर से तैनाती न करने के निर्देश आयोग ने दिए थे। इस संबंध में मुख्य सचिव से 30 नवंबर तक आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी।
पांच जिलों में बदले डीएम
आयोग के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने सीतापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के जिलाधिकारी बदल दिए हैं। राजागणपति आर को सीतापुर के जिलाधिकारी पद से हटाकर सूडा का निदेशक बनाया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार सीतापुर के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी जिलाधिकारियों की अदला-बदली की गई है।
गौरव सिंह सोगरवाल डीएम महाराजगंज से डीएम सिद्धार्थनगर और शिवशरणप्पा डीएम सिद्धार्थनगर से डीएम महाराजगंज बनाए गए हैं। जोगिन्दर सिंह डीएम बिजनौर और सुनील कुमार सिंह डीएम मुजफ्फरनगर बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को विशेष सचिव, नगर विकास बनाया गया है। वहीं, बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
विकास प्राधिकरणों और नगर निगमों में भी बदलाव
गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद का नगर आयुक्त और गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी का नगर आयुक्त बनाया गया है। विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभिषेक कुमार को गोरखपुर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी बदलाव किया गया है। संजय कुमार मीणा को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है, जबकि राजेश कुमार को अयोध्या का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को यमुना प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
