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गुरुवार, 19 नवंबर 2026
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आगरा के बाह में बनेगा खेल स्टेडियम, योगी कैबिनेट ने जमीन दी

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने का बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में …

आगरा के बाह में बनेगा खेल स्टेडियम, योगी कैबिनेट ने जमीन दी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फोटो: फ्री प्रेस जर्नल)

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने का बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। स्टेडियम के लिए ग्राम पंचायत उगनपुरा की 2.476 हेक्टेयर जमीन युवा कल्याण विभाग से खेल विभाग को मुफ्त में दी जाएगी।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि उगनपुरा में गाटा संख्या 181 की 2.476 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग के नाम मुफ्त में स्थानांतरित की जाएगी। इसी जमीन पर खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। खन्ना ने कहा कि स्टेडियम से क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और निर्माण के दौरान रोजगार भी पैदा होगा।

स्टेडियम से युवाओं को क्या मिलेगा

बाह आगरा जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, जहां अब तक इस स्तर की खेल सुविधा नहीं थी। नए स्टेडियम से स्थानीय खिलाड़ियों को अपने ही क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी और उन्हें दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि खेल सुविधाओं को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है और गांव स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना इसका मकसद है।

उसी बैठक के अन्य फैसले

बुधवार की कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में 281.03 करोड़ रुपये की लागत से डीप टेक हब बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। यह हब 24 महीने में बनकर तैयार होगा और इसमें छात्रावास व एक हजार लोगों की क्षमता वाला बहुउद्देश्यीय हॉल भी बनेगा। वित्त वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बैठक में लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इससे पहले पंचायती राज संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी दी थी, जिसकी खबर पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा, खेल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदेश की सुविधाएं मजबूत होंगी।

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