आगराउत्तर प्रदेश

संपूर्ण समाधान दिवस में 138 में से 14 शिकायतों का निस्तारण, डेढ़ दर्जन अधिकारियों का वेतन रोका

आगरा। तहसील सदर में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के 18 अधिकारी गैरहाजिर रहे, जिनका एक दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त भूमि विवाद संबंधी शिकायतों को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें अवगत कराने और स्थलीय निरीक्षण के बाद पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में कुल 138 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 14 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया।
शेष शिकायतों में चकरोड, नाली निर्माण और अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामले शामिल थे। शिकायतों में राजस्व विभाग की 53, पुलिस विभाग की 32, विकास खंड की 8, नगर निगम की 6, बेसिक शिक्षा विभाग की 5, श्रम विभाग की 2, विद्युत विभाग की 8, आगरा विकास प्राधिकरण की 6, जिला पूर्ति अधिकारी की 4, पीओ डूडा की 3,एलडीएम की 2, जलकल की 6, पूर्ति निरीक्षक की 1 और आवास विकास परिषद की 2 शिकायतें थीं। डीसीपी शेषमणि
उपाध्याय, उप जिलाधिकारी सदर सचिन राजपूत, तहसीलदार सदर अविचल प्रताप सिंह आदि अधिकारी रहे।

अतिक्रमण हटवाने को लेकर की शिकायत
सेक्टर 6सी आवास विकास में सीवर लाइन ओवरफ्लो की समस्या पर लाल बहादुर राजपूत ने शिकायत की। प्रमोद शर्मा ने बोदला चौराहे से बिचपुरी रोड पर लगने वाले शुक्रवार बाजार को बंद कर अतिक्रमण हटाने की मांग की। वहीं, आरटीआई कार्यकर्ता विद्याप्रसाद राज ने जर्जर आवासों की जांच का अनुरोध किया। तहसील बार एसोसिएशन सचिव ने गंदगी की शिकायत की।

इनके रोके वेतनः
एसीपी छत्ता, लोह लोहामंडी, हरीपर्वत, थानाध्यक्ष शाहगंज, ताजगंज, जगदीशपुरा, नाई की मंडी, कागारौल, लोहामंडी, सदर, बीएसए, जीएम जल संस्थान, आरईएस, आवास विकास, नगर पंचायत स्वामी बाग, जिला उद्यान अधिकारी, उप श्रमायुक्त, निरीक्षक बांट माप।

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