यूपी में अब कैदियों की मौत पर परिवार को मिलेगा 5 लाख मुआवजा
लखनऊ। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 24 बड़े फैसलों का ऐलान हुआ है. किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मक्के के दाम पर 175 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है. किसानों को अब एक क्विंटल मक्का 2225 की जगह 2400 रुपए में मिलेगा. इसके अलावा सरकार ने प्रदेश में 5 नई जेलें बनाने का फैसला किया है. इसके अलावा अगर जेल में झगड़े के दौरान कैदी की मौत हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
कैदी के आत्महत्या पर भी 3 लाख का मुआवजा
सरकार ललितपुर, औरैया, कानपुर और भदोही में जेल बनाने जा रही है. जेल में झगड़े या इलाज की कमी से कैदी की मौत पर उसके परिवार को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा कैदी द्वारा आत्महत्या करने पर 3 लाख रुपये की सहायता की जाएगी. बता दें प्रदेश के जेलों में इस वक्त 86 हजार 762 कैदी हैं, जो एक फीसदी से ज्यादा ओवरक्राउड हैं. यही, वजह है योगी सरकार नई जेलें बनाने पर काम करने जा रही है.
साल में दो बार होगी मक्के की खरीद
मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में अब साल में एक बार की जगह दो बार मक्के की खरीद की जाएगी. इसके लिए कुल 50 क्रय केंद्र खोले जाएंगे. 48 घंटे के अंदर किसानों को उनकी बिक्री का भुगतान कर दिया जाएगा. बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस बार 25 हजार मीट्रिक टन के मक्के की खरीद का लक्ष्य रखा है. ऐसे में योगी सरकार के ये फैसले मक्के की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की कवायद है.
वकीलों के मानदेय और मासिक भत्ते में भी इजाफा
योगी सरकार ने सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. जिला शासकीय अधिवक्ताओं का मासिक मानदेय 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 14 हजार रुपए कर दिया गया है. हर सुनवाई पर मिलने वाली फीस 1650 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है. वहीं अपरजिला शासकीय अधिवक्ताओं का 7200 रुपए की जगह अब 11 हजार रुपये दिए जाएंगे. उनको अब हर सुनवाई पर 1500 रुपये की जगह 2300 रुपये फीस मिलेगी.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को 6300 रुपए की जगह 10 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा. बहस के लिए 1550 की जगह 2300 रुपए फीस दी जाएगी. वहीं, उप जिला शासकीय अधिवक्ताों को 5400 की जगह 9 हजार रुपए का मानदेय दिया जाएगा. बहस फीस 1275 से बढ़ाकर 2 हजार रुपए कर दी गई है. वहीं, महाधिवक्ता को रिटनेरशिप के तौर 75 हजार की जगह 1 लाख रुपए महीने दिए जाएंगे. बहस के लिए 40 हजार प्रतिदिन की जगह 60 हजार दिया जाएगा. अपर महाधिवक्ता को अब रिटेनशिफ फीस 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए मिलेगा. बहस के लिए 20 हजार रुपए रोजाना की जगह 40 हजार मिलेगा.
