उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम कटने का मुद्दा अब भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर होने का मुद्दा उठाए जाने के बाद पार्टी ने इन्हें दोबारा जुड़वाने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। भाजपा ने अपने जिला स्तर के नेताओं को हर विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार तक ऐसे पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का लक्ष्य दिया है। पार्टी का मानना है कि अगर 40 लाख से 80 लाख तक नाम भी वापस जुड़ जाते हैं तो यह उसके लिए पर्याप्त होगा।
इस अभियान की शुरुआत 20 नवंबर से होने की उम्मीद है। इससे तीन दिन पहले यानी 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाना है। भाजपा नेतृत्व ने अगले एक महीने तक दूसरे कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर ध्यान देने का फैसला किया है।
हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 25 हजार नाम जुड़वाने का लक्ष्य
लखनऊ में शुक्रवार को हुई बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को यह लक्ष्य सौंपा गया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया जाएगा। भाजपा का आकलन है कि हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 31 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटे हैं। ऐसे में पार्टी ने प्रत्येक सीट पर 10 हजार से 25 हजार पात्र मतदाताओं के नाम वापस जुड़वाने का लक्ष्य तय किया है। पार्टी नेताओं को बूथ स्तर तक जाकर मतदाताओं से संपर्क करने और उन्हें जरूरी फॉर्म भरने में मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। एक नेता के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अगले एक महीने को इस काम के लिए अंतिम मौका बताया है और इसका पूरा लाभ उठाने पर जोर दिया है।
महिलाओं और युवाओं पर भी फोकस
भाजपा ने उन मतदाताओं को अभियान में प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई है, जो SIR के दौरान दूसरे विधानसभा क्षेत्र या दूसरे राज्य में चले गए हैं। इसके अलावा महिलाओं और पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर रहेगा। भाजपा का कहना है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में शहरी मतदाताओं ने अपने ग्रामीण पते पर नाम दर्ज करा लिया। पार्टी ऐसे लोगों से संपर्क कर उनके नाम दोबारा शहरी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित कराने की कोशिश करेगी।
मौजूदा मतदाता सूची में लिंगानुपात 834 बताया गया है। भाजपा का आकलन है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम छूटे हैं या हट गए हैं। पात्र महिलाओं को नाम जुड़वाने में मदद दी जाएगी। 18 से 19 साल के ऐसे युवाओं को भी सूची में शामिल कराने पर ध्यान दिया जाएगा, जो पात्र होने के बावजूद मतदाता सूची में जगह नहीं बना सके हैं।
2022 के चुनाव नतीजों ने बढ़ाई भाजपा की चिंता
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा की इस सक्रियता के पीछे पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे भी एक वजह हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कई सीटें महज 1,500 से 3,000 वोटों के अंतर से जीती थीं। ऐसे में अगर किसी सीट पर 5,000 से 10,000 मतदाताओं के नाम भी कम हो जाते हैं तो उसका चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकता है।
बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच वोटों के अंतर का जिक्र किया। उनके मुताबिक, 2017 में दोनों दलों के बीच वोटों का अंतर 1.55 करोड़ था, जो 2022 में घटकर 85 लाख रह गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 नवंबर को आज तक पंचायत कार्यक्रम में दावा किया था कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम SIR के दौरान तैयार विधानसभा मतदाता सूची से गायब हो गए। उन्होंने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपे जाने की भी बात कही थी। मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि इनमें 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम गायब हुए हैं। इनमें 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता शामिल बताए गए, जिन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि 18 से 19 साल की उम्र के 4.5 लाख मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं हैं।
SIR की प्रक्रिया में 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ हुए मतदाता
उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी और इस साल 10 अप्रैल को पूरी हुई। इस प्रक्रिया से पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि इसके बाद मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई। अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। इसमें नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, जबकि मृत या दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़ों से मिलान करने का भी निर्देश दिया है।
