आगरा। सिस्टम सुधार संगठन द्वारा सम्मानित किसान बंधुओं के साथ गांव गरीब किसान मजदूरों एवं पीड़ितों की समस्याओं को लेकर लड़ी जा रही लड़ाई तथा उनके समाधान के संबंध में लगातार जमीनी स्तर पर ज्ञापन धरना प्रदर्शन तथा आंदोलन किए जा रहे हैं, संगठन द्वारा दिए जा रहे ज्ञापन तथा किए जा रहे धरना प्रदर्शनों पर के दौरान सक्षम अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों व किसानों को आश्वासन देते हैं, कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा तथा जो भी ज्ञापन दिए गए हैं उन दिए गए ज्ञापनो पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसी को देखते हुए एक बार फिर से किसानों की समस्याओं के समाधान के संबंध में शासन-प्रशासन को किसानों की समस्याओं को, तथा की जा रही फर्जी व गलत जांचों, गलत एवं फर्जी जांचों के माध्यम से सक्षम अधिकारियों को गुमराह करने तथा अतिक्रमण व दोषियों को बचाने के संबंध में तथा समस्याओं का समाधान के लिए 7 सूत्री मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी महोदय ज्ञापन दिया जा रहा है।

संगठन की निम्नलिखित सात सूत्रीय मांग है-

(1) तहसील एत्मादपुर के गांव नवलपुर स्थित रोमसंस कंपनी द्वारा किसानों की सिंचाई की गूल पर अवैध रूप से दीवार लगाकर किए गए अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिससे कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। (2) कंपनी द्वारा दीवार लगाकर किसानों की सिंचाई की गूल पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने के संबंध में संगठन द्वारा दिनांक 27/12/2022 को कमिश्नरी आगरा का घेराव किसानो द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलिओं के साथ किया गया था, जहां पर मंडल आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था तथा मंडल आयुक्त महोदय ने ज्ञापन के माध्यम से जो भी समस्याएं अवगत कराएं गई थी उनका समाधान के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार सिंह को निर्देशित किया था अपर जिलाधिकारी महोदय अजय सिंह जी ने पत्रांक संख्या 2545 को उपजिलाधिकारी एत्मादपुर को भेजा तथा निर्देशित किया कि जो भी पत्रांक 2545 में किसानों की समस्या है उनका समाधान किया जाए है तथा की गई कार्रवाई जांच रिपोर्ट कार्यालय भेजी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पुनः एक बार फिर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर द्वारा दिनांक 27/2/2023 को अपर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया दिए गए, ज्ञापन को फिर अपरजिलाधिकारी महोदय ने पत्रांक संख्या 2563 के माध्यम से कार्यवाही तथा रिपोर्ट भेजने को कहा जिसके पश्चात उपजिलाधिकारी महोदय ने नायब तहसीलदार अजय कुमार शर्मा जी के नेतृत्व मे रोमसंस कंपनी द्वारा सिंचाई की मूल पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कमेटी गठित की, गठित की गई कमेटी द्वारा वर्ष 2013-14 में तहसील प्रशासन द्वारा की गई जांच तथा हटाए गए अतिक्रमण को आधार नहीं बनाएगा और ना ही अभिलेखों के आधार पर जांच की गई बल्कि गलत तरीके से भ्रष्टाचार के चलते फर्जी जांच रिपोर्ट बनाकर बना दी और अतिक्रमण को बचाया गया संगठन व किसान चाहते है कि वर्ष 2013-14 में को गई जांच व की गई को कारवाई को जांच का आधार बनाया जाए तथा अभिलेखों में दर्ज गूल से अतिक्रमण को हटाया जाए, गूल आज भी मौके पर मौजूद है जिसमें पानी का संचालन होता है ऐसा ना होने की स्थिति में संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।