रामराज सुशासन के मापदंड का सर्वोच्च शिखर है. वहां तक पहुंचाना सम्भव नहीं. लेकिन उससे प्रेरणा लेकर सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं. योगी आदित्यनाथ की सरकार इसी प्रेरणा से कार्य कर रही है. उनकी सरकार का य़ह आठवां बजट है. 
अयोध्या धाम में श्री राम मन्दिर निर्माण के बाद यह पहला बजट है. 
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट प्रभु श्रीराम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। तुलसीदास जी के शब्दों में
 *'एही महं आदि मध्य अवसाना,
 प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना'* 
 बजट के शुरुआत, मध्य और अंत में श्रीराम हैं। बजट के विचार, और इसके संकल्प में श्रीराम हैं। भगवान श्रीराम लोकमंगल के पर्याय हैं.य़ह आस्था,अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित बजट है. 
समग्र विकास का बजट है. उत्सव,उद्योग और उम्मीद को नये यूपी की तस्वीर है. प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है. 
प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास पर आधारित है। 
योगी सरकार का पहला बजट अन्नदाता किसानों को समर्पित था, दूसरा बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास,
तीसरा मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण 
 चौथा बजट युवा 
ऊर्जा को समर्पित,
पांचवां स्वावलंबन से सशक्तिकरण 
छठवा अन्त्योदय से आत्मनिर्भरता 
सातवां बजट त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास को समर्पित रहा है। आज यूपी देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है।यूपी आज एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। पिछले सात साल में राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके लिए ना तो कोई अतिरिक्त कर लगाया गया और ना ही आम आदमी पर बोझ बढ़ाया गया, यही नहीं इस दौरान लोकमंगल की तमाम योजनाएं भी बड़े पैमाने पर संचालित किये गये। अयोध्या, काशी,मथुरा,नैमिष, विंध्याचल,देवीपाटन और बरेली में नाथ कॉरीडोर की थीम पर आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास,प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना,कृषि एक प्राथमिक सेक्टर में किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना,प्रदेश में राज्य कृषि योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही साथ प्रदेश में निजी नलकूप किसानों को बिजली उपलध कराने के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। 
प्रदेश के सत्रह विभागों को ग्रीन टैगिंग देने की शुरुआत हुई है। ग्रीन टैगिंग करने के मामले में यूपी पहला राज्य होगा। हमारी बजट प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है।