कुछ दिन पहले काशी में गण्यमान्य शिक्षाविदों का सम्मेलन हुआ था. इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था. इसमें नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार किया गया था. इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था कि 
मैकाले शिक्षा पद्धति सिर्फ नौकरी पेशा की मानसिकता प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई थी। अब भारत विश्वगुरु पुनः विश्वगुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है. वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु विकसित देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं.भारत को इस जिम्मेदारी के निर्वाह हेतु अधिक सक्षम बनाना है. नई शिक्षा नीति इसी लक्ष्य के अनुरूप है. इस पर मन्थन के लिए शिक्षा विभाग,यूजीसी और बीएचयू के संयुक्त तत्वावधान में सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में तीन दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया था. इसमें राष्ट्रिय कहा गया कि नई शिक्षा नीति एक बदलाव लाने के लिए लाई गई है। नई शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं पर जोर देकर बनाई गई है। रोजगार के लिए नहीं बल्कि रोजगार निर्माता बनने पर जोर दिया गया है। ढाई सौ से अधिक फ्री टू एयर चैनल के जरिये गुणात्मक शिक्षा दी जायेगी।डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से भारत के सामान्य घर के बच्चों तक शिक्षा उपलब्ध होगी.इस शिक्षा समागम के कुछ दिन बाद ही लखनऊ राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,राष्ट्रीय और वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के निर्माण पर एक दिवसीय  राज्य स्तरीय संगोष्ठी का शुभारम्भ किया। राजभवन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सहयोग से आज इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक डेस्टिनी के अंतर्गत उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 
शिक्षा के साथ शोध और अनुसंधान को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है. प्रीस्कूल एजुकेशन लेवल यानी केजी से लेकर पीजी तक हर वर्ग के प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षा की योजना बनानी होगी।
नई शिक्षा नीति शिक्षण संस्थानों में सभी स्तरों पर व्याप्त इस अंतर को पाटने में महत्तवपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए।