यदि भारत के पुलिस बल की धारणा में सुधार करना है, तो औसत व्यक्ति के लिए ज्ञान, अखंडता और सच्ची करुणा का सह-अस्तित्व होना चाहिए।
जब भी हमें पुलिस थाने या किसी पुलिस अधिकारी के संपर्क में आना पड़ता है तो मन में एक तनाव सा पैदा हो जाता है। इसका कारण है पुलिस के व्यवहार को लेकर हमारी सोच। ज़्यादातर देखा यह देखा गया है कि भारत में पुलिसकर्मी जनता से सीधे मुँह बात नहीं करते। इस कड़े रवैये के पीछे पुलिसकर्मियों का रूख ही सबसे बड़ा कारण है। चाहे वो कोई उच्च अधिकारी हो या सड़क पर खड़ा एक आम सिपाही। ये हमेशा तने और तनाव में रहते है। तभी ये अक्सर अपने ग़ुस्से और बुरे बर्ताव को सीधी-सादी जनता पर निकालते हैं। इसी के चलते आम जनता के मन में इन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता।

भारतीय पुलिस बल में लगातार कम हो रहे जनता के भरोसे को ऐतिहासिक, संरचनात्मक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पुलिस की बर्बरता और भ्रष्टाचार से जुड़ी घटनाओं की कई रिपोर्टों से जनता का विश्वास क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस की प्रतिकूल राय रिश्वतखोरी, अत्यधिक बल प्रयोग और हिरासत में होने वाली मौतों से जुड़ी घटनाओं से प्रभावित होती है। इसलिए शायद यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पुलिस पर विश्वास थोड़ा कम हो रहा है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा (वीएडब्ल्यूजी) से निपटने में पुलिस के प्रदर्शन ने भी सेवा में जनता के विश्वास को कम करने में योगदान दिया है।

 हालांकि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि अपराध की प्रकृति के कारण मुकदमा चलाने और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा करना अक्सर मुश्किल होता है, पीड़ितों के प्रति देखभाल और संवेदनशीलता की कमी के लिए पुलिस की अक्सर आलोचना की जाती है , संभवतः इसकी वजह कुछ हद तक कमी है। कुछ बुरे पुलिस अधिकारियों की हरकतें पुलिस बल के बारे में व्यापक सार्वजनिक धारणा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं और उनके प्रति जनता के भरोसे को गहराई से तोड़ सकती हैं। उनकी मीडिया छवि पर ध्यान केंद्रित करने से जनता के विश्वास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है । इसके बजाय, पुलिस को जनता के साथ अपनी रोजमर्रा की मुठभेड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में अपने प्रयासों को निर्देशित करने की आवश्यकता है।

जनता के विश्वास को बनाए रखने और बनाने में नकारात्मक मुठभेड़ों की संख्या को कम करना अधिक प्रभावी होगा। लोगों का मानना है कि पुलिस अधिकारियों को कभी भी उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, भले ही वे कदाचार या दुर्व्यवहार करते हों। जवाबदेही के इस अभाव पर जनता के अविश्वास की संभावना अधिक है। जब राजनेता पुलिस मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो कानून प्रवर्तन की निष्पक्षता और दक्षता खतरे में पड़ सकती है। नैतिक या कानूनी निहितार्थों की परवाह किए बिना, एक विशेष तरीके से कार्य करने के राजनीतिक दबाव से जनता का विश्वास कमजोर होता है।  इसलिए इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन होना परम आवश्यक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पुलिस को जनोन्मुख होना ही पड़ेगा। पर क्या राजनेता ऐसा होने देंगे?

आज हर सत्ताधीश राजनेता पुलिस को अपनी निजी जायदाद समझता है। नेताजी की सुरक्षा, उनके चारों ओर कमांडो फौज का घेरा, उनके पारिवारिक उत्सवों में मेहमानों की गाड़ियों का नियंत्रण, तो ऐसे वाहियात काम हैं जिनमें इस देश की ज्यादातर पुलिस का, ज्यादातर समय जाया होता है। पुलिस अधिकारियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधनों से व्यावसायिकता की कमी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप स्थितियों का खराब प्रबंधन हो सकता है, जो आगे चलकर नकारात्मक धारणाओं में योगदान दे सकता है। विपक्ष शासित राज्यों में ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अविश्वास बढ़ गया है।

इसके कारण राज्य के अधिकारियों ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर भरोसा नहीं किया और इसके बजाय राज्य पुलिस कैडर से पूर्ण वफादारी की मांग की। व्यापक और चालू प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करें जो व्यावसायिकता, नैतिक व्यवहार और सामुदायिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करें। पुलिस कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र स्थापित करें। कदाचार के आरोपों की त्वरित और निष्पक्ष जांच से जनता का विश्वास बहाल करने में मदद मिल सकती है। समुदाय-उन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, पुलिस अधिकारियों को मुद्दों के समाधान और सकारात्मक संबंध बनाने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। व्यावसायिकता और निष्पक्ष कानून प्रवर्तन बनाए रखने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस बल की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें।

बेहतर कानून प्रवर्तन के लिए आधुनिक तकनीकों में निवेश करें, जिसमें बॉडी कैमरा, डेटा एनालिटिक्स और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाले अन्य उपकरणों का उपयोग शामिल है। युवाओं और महिलाओं को न केवल नौकरी की संभावनाओं के कारण, बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए भी पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। पुलिसिंग के मानक को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का कोई भी प्रयास एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन से लाभान्वित हो सकता है जो उच्च और निम्न रैंक के बीच अंतर को कम करता है। यदि भारत के पुलिस बल की धारणा में सुधार करना है, तो औसत व्यक्ति के लिए ज्ञान, अखंडता और सच्ची करुणा का सह-अस्तित्व होना चाहिए।

 जब भी हमें पुलिस थाने या किसी पुलिस अधिकारी के संपर्क में आना पड़ता है तो मन में एक तनाव सा पैदा हो जाता है। इसका कारण है पुलिस के व्यवहार को लेकर हमारी सोच। ज़्यादातर देखा यह देखा गया है कि भारत में पुलिसकर्मी जनता से सीधे मुँह बात नहीं करते। इस कड़े रवैये के पीछे पुलिसकर्मियों का रूख ही सबसे बड़ा कारण है। चाहे वो कोई उच्च अधिकारी हो या सड़क पर खड़ा एक आम सिपाही। ये हमेशा तने और तनाव में रहते है। तभी ये अक्सर अपने ग़ुस्से और बुरे बर्ताव को सीधी-सादी जनता पर निकालते हैं। इसी के चलते आम जनता के मन में इन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। यदि हमारी सरकार पुलिस सुधारों को लेकर गंभीर हो जाए तो विदेशों की तरह हम भी पुलिस को एक मित्र के रूप में देखेंगे।