गुवाहाटी, एजेंसी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने बुधवार को कहा कि असम सरकार मौजूदा कानून के तहत राज्य के सभी निजी मदरसों को नियंत्रित कर सकती है। बता दें कि कई मदरसों के शिक्षकों के आतंकी संगठनों से कथित संबंधों के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद इसे लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है।

शिक्षा मंत्री पेगू ने क्या कहा

शिक्षा मंत्री पेगू ने कहा, इसे लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या निजी मदरसों को असम गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2006 के नियंत्रण में लाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम अब तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारे पास पहले से ही गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी के लिए एक अधिनियम है।

शिक्षा मंत्री बोले- हम इस फैसले पर करेंगे विचार

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी गैर-सरकारी स्कूल इस अधिनियम के तहत नहीं आते हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार धीरे-धीरे सभी गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों की निगरानी के लिए इस मौजूदा अधिनियम के तहत लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा ये निजी मदरसे उस श्रेणी में आएंगे या नहीं, हम कानून विभाग के परामर्श से जांच करेंगे। इसे लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन हम इस पर विचार कर सकते हैं।

असम में मौजूद हैं 3,000 से अधिक मदरसें

असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि पूरे असम में लगभग 3,000 पंजीकृत और गैर-पंजीकृत वाले निजी मदरसे हैं, जो चार मुख्य मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। पिछले साल 1 अप्रैल से असम में सभी 610 सरकारी मदरसों को उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया था। जिसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की स्थिति, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

असम में 42 लोगों की हुई गिरफ्तारी

आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के आतंकी संगठनों के साथ कथित संबंधों के लिए इस साल मार्च से अब तक पूरे असम में कुल 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कई मदरसों के शिक्षक भी शामिल हैं।